सरकार के मंत्री किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खलीस्तानी, देशद्रोही बता रहे हैं, जबकि अन्नदाता अपने हकों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की सरकार कारपोरेट घरानों के इशारे पर ये कानून रदद नहीं करना चाहती है। शहरी मण्डल के प्रधान अशोक गोयत ने बताया कि इसके लागू होने से देश में खाद्यानों की कमी होगी और देश भुखमरी की कगार पर होगा ये योजनाएं प्राइवेट कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू की जा रही हैं। इन नीतियों से सुधार की बजाए घाटा होगा और होता रहेगा। अर्धशहरी मंडल के प्रधान नरेश सांगवान ने कहा कि ऑनलाइन ट्रान्सफर पालिसी किसी भी कर्मचारी के हक में नहीं है। सभी कर्मचारी दूर दराज भेज दिये जायेंगे। जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा। 

उन्होंने कहा कि कर्मचारी पहले से ही वर्कलोड ज्यादा होने के कारण मानिसक प्रताडन के शिकार हैं। इसलिए ऑनलाइन पालिसी रदद करनी चाहिए। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेवारी निगम मैनेजमेंट की होगी। आज के धरने को शिवचरण भारद्वाज, दिनेश, अनिल, बामला, मुकेश, रणवीर यादव, अभिषेक शमर, दरियाव सिंह, प्रीतम भाटी, रामनारायण, राजबीर, नसीब सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित थे।