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सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज बैठक करेंगे किसान

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलन का गुरुवार को 57वें दिन जारी है। आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 बजे पंजाब किसानों की सिंघु बॉर्डर पर एक बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार ने किसानों को नए कृषि कानूनों के अमल पर डेढ़ साल यानी 18 महीने तक रोक लगाने और इस बीच किसानों व सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर तमाम मसलों का समाधान करने का प्रस्ताव दिया है। 

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किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर पहले पंजाब के किसान संगठनों के बीच विस्तृत चर्चा होगी और सबकी सहमति बनने के बाद उस पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। बैठक में जाने से पहले पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने भी कहा कि सभी किसानों की सहमति से ही इस पर फैसला लिया जाएगा। हम लोग आज सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं अगर सबकी सहमति बनेगी तो हम शुक्रवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में अपना निर्णय बता देंगे, लेकिन अब तक हमारी वही मांग है कि तीनों कानूनों को सरकार वापस ले क्योंकि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। 

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बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस पर विचार-विमर्श के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर दी है। इस बीच बुधवार को किसान संगठनों के साथ हुई 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने किसान संगठनों को इन कानूनों के कार्यान्वयन को डेढ़ साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया।



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