नई दिल्लीः लोकसभा में मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानून और भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से खरीद पर भूमि रिकार्ड संबंधी शर्तों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। हरसिरत ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि सरकार कहती है कि उसने एक विकल्प दिया है, लेकिन इसके विरोध में किसान पिछले 4 महीने से अधिक समय से धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि एफसीआई द्वारा खरीद में भूमि का रिकार्ड होने की बात कही गई है।
उन्होंने सवाल किया कि जिस राज्य (पंजाब) में 40 प्रतिशत किसान भूमिहीन हो, वह कहां जाएंगे? हमारे राज्य में एपीएमसी कानून में किसानों को अधिकार दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है ।’’इस पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदस्य (हरसिमरत कौर) अभी तक उनके साथ मंत्रिमंडल में थीं और इन विषयों को स्वीकार कर काम कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि इस देश की जनता ने संकल्प लिया है कि पारर्दिशता के साथ काम हो। इस संकल्प के अनुरूप ही पूरे देश में पारदर्शी ढंग से एफसीआई के जरिए खरीद चल रही है। मात्र एक राज्य (पंजाब) है (जो कहता है) कि किसानों को पूरा मूल्य नहीं देंगे। सवाल यह है कि इसका क्या हेतु है? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूर्ण पारर्दिशता लाना चाहती है। भूमि का रिकार्ड अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि इससे पैदावार सहित अन्य चीजों की भी जानकारी मिल सकेगी और गलत जगह पैसा जाने से रोका जा सकेगा।
