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महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासियों की मदद के लिए 231 करोड़ रुपये की धनराशि को दी मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ‘खावटी’ अनुदान योजना के तहत राज्य में आदिवासी परिवारों के लिए 231 करोड़ रुपये की धनराशि पारित की है। आदिवासी विकास विभाग ने 26 मार्च को इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई समस्याओं के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के परिवारों को चार-चार हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया।
 
उसने बताया कि इस साल 26 मार्च को सरकार ने बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण के जरिए ऐसे परिवारों को दो-दो हजार रुपये देने को मंजूरी दी है। आदिवासी कल्याण पर सरकारी समिति का नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक विवेक पंडित ने शनिवार को यहां पत्रकारों को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि योग्य लाभार्थियों तक यह मदद पहुंचेगी।



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