New bill in Delhi, introduced Lok Sabha, Arvind Kejriwal, Chief Minister

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केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021) को पेश किया। इस बिल के अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे। केंद्र और दिल्‍ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव के पूरे आसार बन रहे हैं। लोकसभा में सोमवार को विधेयक पेश किया गया जिसमें उप-राज्‍यपाल को ज्‍यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि राज्‍य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की 'राय' जरूरी होगी। वहीं दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को 'अंसवैधानिक और अलोकतांत्रिक' करार दिया है। हालांकि केंद्र में सत्‍तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि इससे कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इस बिल में क्‍या है और दोनों पक्षों के तर्क क्‍या हैं।

पढ़ें बिल में किन प्रमुख बदलावों का प्रस्‍ताव है...

- इस बिल के अनुसार सरकार को कोई भी फैसला लागू करने से पहले LG की 'राय' लेनी होगी, इनमें वह फैसले भी शामिल हैं जो मंत्रिमंडल करेगा।

- LG उन मामलों को तय कर सकेंगे जिनमें उनकी 'राय' मांगी जानी चाहिए।

- विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में 'सरकार' का मतलब LG होगा।

- विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकती और उल्लंघन में बने सभी नियम रद्द हो जाएंगे।



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