Parliamentary committee agricultural laws

संसदीय समिति ने 3 कृषि कानूनों में से 1 को लागू करने की सिफारिश की

नई दिल्ली: किसानों में जहां 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी तक इन काले कानूनों को लेकर सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई है। इसी बीच संसदीय समिति ने 3 कृषि कानूनों में से 1 कृषि कानून को लागू करने पर सरकार के सामने सिफारिश की है।  

दरअसल, संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आवश्यक वस्तु(संशोधन) अधिनियम 2020 को सरकार लागू करे। जी हां,  तृणमूल के सुदीप बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है। उनका कहना है कि कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रोसेसिंग में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पाती हैं। 

वहीं एक खास रिपोर्ट के मुताबिक बंपर फसल होने के बावजूद प्रोसेसिंग सुविधाओं के अभाव में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट समिति के मुताबिक हाल ही में लागू आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 से कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए वातावरण बनाएगा। इसके साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट समिति में AAP के भगवंत मान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के शफीकुर्रहमान बर्क, कांग्रेस के सप्तगिरि संकर समेत 30 सदस्य शामिल हुए।



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