GST compensation, P Chidambaram

GST संबंधी क्षतिपूर्ति को लेकर कड़ा रुख बरकरार रखें राज्यः चिदंबरम

नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी संबंधी केंद्र की ओर से दिए गए दो विकल्पों को खारिज करने वाले राज्यों की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि प्रदेश की सरकारों को 12 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में कड़ा रुख बरकरार रखना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को लेकर कर्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि संसाधन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र की है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मैं उन 9-10 राज्यों की सराहना करता हूं जो अडिग रहे और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दो विकल्पों को खारिज कर दिया।’’ चिदंबरम ने कहा, ‘‘राज्य सरकारों से कर्ज लेने के लिए कहना अनुचित है। 12 अक्टूबर को होने वाली अगली बैठक में राज्यों को कड़े रुख बरकरार रखना चाहिए।’’

गौरतलब है कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के मामले में कोई आम सहमति नहीं बन पाई। परिषद क्षतिपूर्ति के लिए कर्ज लेने के उपाय पर राजनीतिक विचारों के आधार पर विभाजित दिखी। समिति की काफी देर तक चली बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21 राज्यों ने केंद्र के सुझाए दो विकल्पों में से एक का चयन किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ राज्यों ने दोनों विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं किया। इसको देखते हुए परिषद की इस बारे में आगे और विचार-विमर्श को लेकर 12 अक्टूबर को फिर बैठक होगी।