नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) एवं राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को बुधवार को मंजूरी दे दी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददातओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए जुलाई 2022 से हकदार होंगे। सरकार के इस निर्णय से 41.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।
ठाकुर ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत की किस्त जारी की जायेगी। सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर एक जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी ।
इसमें कहा गया है कि इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रूपये का वार्षकि बोझ पड़ेगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रूपये सरकारी खजाने से खर्च होंगे। इसके तहत इन आठ महीनों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण 4,394.24 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
