चंडीगढ़ : फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अजयवीर सिंह लालपुरा ने धन्यवाद किया हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय की स्थापना की घोषणा की हैं। आज चंडीगढ़ में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में इसकी घोषणा करते हुए, अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों के लिए सीबीएफसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दिल्ली या मुंबई की यात्रा किए बिना अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग कर सकेंगे। स्क्रीनिंग और कटौती/संशोधन प्रस्तुत करने की सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह कदम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को और मजबूत करेगा।
उन्होंने कहा, कि “आज भारत को एक कंटेंट हब के रूप में देखा जाता है और हम अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन दोनों के लिए पसंदीदा देश बन रहे हैं। साथ ही, हमारे अपने कंटेंट को दुनिया भर में काफी सराहना मिल रही है।” यह कहते हुए कि हर साल दुनिया में बनने वाली 2,500 फिल्मों में से आधे से अधिक भारतीय धरती पर बनती हैं, मंत्री ने कहा, कि “फीचर फिल्मों से लेकर वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों से लेकर धारावाहिकों तक, भारतीय सिनेमा आज जीवन के हर पहलू का हिस्सा है। रंगों को पकड़ना” अपने कैनवास पर और स्थानीय कहानियों को वैश्विक बनाना। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म किस भाषा में बनाई जा रही है, जब तक सामग्री दिलचस्प है, खरीदार हमेशा मौजूद रहेंगे।”
अनुराग ठाकुर ने कहा, कि ‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि पंजाब क्षेत्र में बनी फिल्मों में भी काफी संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने चंडीगढ़ में सीबीएफसी सुविधा कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और फिल्मों को पूरा करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने विकलांग फिल्म प्रशंसकों के लिए सिनेमाघरों को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहल के बारे में भी बताया। सरकार ने पहले ही इस संबंध में एक नई गाइडलाइन तैयार करने के लिए हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं ताकि श्रवण और दृष्टि बाधित लोगों को अन्य लोगों की तरह फिल्मों का आनंद लेने का मौका मिल सके।
उन्होंने कहा कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण रहा है। वह विकलांग की जगह दिव्यांग कहने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह उनके हित में है कि सरकार ने प्रत्येक फिल्म का एक संस्करण जारी करने की पहल की है जो दिव्यांगों के लिए उपयुक्त होगा।” पायरेसी के खतरे पर बोलते हुए, अनुराग ठाकुर ने कहा, कि “हमने फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
आज हमारे सभी सीबीएफसी केंद्रों में पायरेसी को रोकने के लिए विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। देश भर के 12 नोडल अधिकारी पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने के लिए निर्देश जारी करेंगे। शिकायत मिलने के 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी. पायरेसी न केवल फिल्म उद्योग के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।” रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाइरेसी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
चित्र भारती फिल्म महोत्सव के आयोजकों को बधाई देते हुए, ठाकुर ने कहा, “युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उन्हें हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रतिबिंबित करने वाली सार्थक फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए किए जा रहे प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में इनमें से कई फिल्में दुनिया भर के प्रमुख फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की जाएंगी।”