लुधियाना: संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब में शामिल संगठनों की एक आपात बैठक आज लुधियाना के करनैल सिंह इसरू भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता रुलदू सिंह मानसा, बिंदर सिंह गोलेवाला और बलविंदर सिंह राजू औलख ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो मांग पत्र 17 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिया गया है, उन मांगों पर सरकार को जगाने के लिए सितंबर में चंडीगढ़ में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इस संबंध में आयोजन समिति, मंच प्रबंधन समिति, प्रेस समिति एवं अन्य समितियों का गठन कर संस्थाओं के दायित्वों पर प्रकाश डाला गया। सभी संगठनों ने स्वयं अपने संगठन द्वारा किसानों की भागीदारी की संख्या नोट की।
बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ कंगना रनौत के बयान पर कड़ी नाराजगी और गुस्सा व्यक्त करते हुए मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंगना रनौत के बयान पर माफी मांगें. कंगना रनौत और उनकी फिल्म का पुरजोर विरोध किया जाएगा.
बीते दिन तीन किसान नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर गैरकानूनी तरीके से रोकने और उनके टिकट रद्द करने की कड़ी निंदा की गई. बैठक में कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा के हाथों मिली हार का बदला लेने के लिए मोदी सरकार अब भी किसान विरोधी कदम उठाने से बाज नहीं आ रही है। एक अन्य प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार ने बासमती के निर्यात पर बढ़ाए गए शुल्क को रद्द करने की मांग की. इसी तरह पंजाब सरकार से सोसायटियों में जबरदस्ती नैनो डीएपी खाद देना बंद करने की मांग की गई। इसी प्रकार गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। मिलों को चलाने की तारीख तय की जाए और 15 नवंबर से पहले इन मिलों को चालू किया जाए.
हाल के दिनों में, पंजाब सरकार ने संघर्षरत कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की है। पटवारियों और बिजली कर्मचारियों के तबादले राजनीतिक आधार पर किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब ने मांग की कि कर्मचारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोकी जाए और उनके तबादले रद्द किए जाएं. कंप्रेस्ड बायो गैस फैक्ट्रियों के खिलाफ खड़े हुए डॉ. पलविंदर सिंह औलख के खिलाफ विभागीय कार्रवाई रोकी जाए।
पंजाब और केंद्र सरकार से मांग की गई कि शैलरों से धान की लिफ्टिंग तुरंत करवाई जाए ताकि नए आने वाले धान के लिए कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार प्रदूषण विभाग द्वारा पराली जलाने वाले किसानों को नोटिस भेजने की कड़ी निंदा करते हुए पंजाब सरकार से मांग की गई कि ऐसी कार्रवाई तुरंत बंद की जाए।
एक अन्य प्रस्ताव में पंजाब की सहकारी संस्थाओं जैसे मार्कफेड और मिल्कफेड आदि को एकमुश्त योजना के तहत लाने के असफल प्रयासों का कड़ा नोटिस लिया गया और पंजाब सरकार से मिल्कफेड और अन्य में भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। सहकारी समितियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि सहकारी समितियों को बचाया जा सके।
संयुक्त किसान मोर्चा ने सर्वसम्मति से कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूल से ही किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है। इसलिए संसदीय चुनाव के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा भारत द्वारा दिया गया नारा “बीजेपी राव, देश बचाऊ” आज भी लागू है और हर जगह बीजेपी का पुरजोर विरोध किया जाएगा.
इसके अलावा चेयरमैन बलबीर सिंह राजेवाल, रमिंदर सिंह पटियाला, मनजीत सिंह धनेर, जंगवीर सिंह चौहान, डॉ. दर्शनपाल, बूटा सिंह बुर्ज गिल, अवतार सिंह मेहलों, डॉ. सतनाम सिंह अजनाला, बोघ सिंह मानसा, हरजिंदर सिंह टांडा, मलूक बैठक में सिंह हिरके, कंवलप्रीत सिंह पन्नू, नछत्तर सिंह जैतो, वीर सिंह बरवा, वीरपाल सिंह ढीलो, बलदेव सिंह लताला, सुख गिल मोगा, बलकरण सिंह बराड़, प्रेम सिंह भंगू, निरवेल सिंह डेल के, मेजर सिंह और गुरविंदर मौजूद थे।