लखनऊ : UP में बुल्डोज़र की कार्रवाई को लेकर SC में आज होगी सुनवाई, योगी सरकार ने कही ये बात

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बुल्डोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार ने जमीयत पर मामले को गलत रंग देने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा था। सरकार ने वीरवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बुल्डोज़र की कार्रवाई को सही बताया है।

सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भड़के दंगों से कोई सम्बंध नहीं है। सरकार ने कहा कि दंगों के मामले में अलग से कार्रवाई हुई है। इस दौरान जिन अवैध निर्माण को हटाया गया है, उनको हटाने के लिए नोटिस बहुत पहले जारी कर दिया गया था। बिल्डिंग मालिकों को पूरा समय भी दिया गया, इसके बाद उन अवैध निर्माण को हटाया गया है।

हिंसा के बाद प्रयागराज में हुई कार्रवाई पर सरकार ने कहा कि जो अवैध निर्माण हटाए गए, वो तो वहां पर विकास प्राधिकरण ने हटाए हैं। यह नगर के विकास पर काम करने वाली स्वायत्त संस्था है, सरकार के अधीन नहीं है। किसी भी शहर से अवैध, गैर-कानूनी निर्माण को हटाने की कवायद में कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई हुई है।

सरकार ने कहा यहां पर निर्माण प्रयागराज डिवेलपमेंट अथॉरिटी रूल के मुताबिक अवैध था। घर को दंगों के बाद जरूर ढहाया गया, लेकिन इसको लेकर कार्रवाई दंगों से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। यूपी सरकार ने यह जवाब जमीयत उलेमा के हिंद की ओर से दायर याचिका के जवाब में दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया था कि प्रयागराज और कानपुर में अवैध निर्माण गिराने के पहले नोटिस नहीं दिया गया। राज्य सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सभी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने जहांगीरपुरी में पहले के आदेश के बाद हलफनामा दायर किया है। किसी भी प्रभावित पक्ष ने याचिका दायर नहीं की है।