Punjab Budget: मोहाली में बनेगा डॉ. BR Ambedkar भवन, लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में लगाए जाएंगे CCTV, जानिए बजट की अहम बातें

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चंडीगढ़: मान सरकार ने अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आज पहला पेपरलेस बजट पेश किया। इसमें शिक्षा, हेल्थ, कृषि व अन्य वर्गों के लिए कईं बड़े ऐलान किए गए। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए और जनजीवन के लिए भी सरकार द्वारा कईं योजनाओं को लेकर रणनीति बताई गई। शासन सुधार के लिए सरकार ने लोगों को विश्वास दिलवाते वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि हम वादा करते हैं कि पंजाब के आम लोगों की जब भी सरकारी तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सुशासन के वादे को पूरा करते हुए, आप सरकार ने सभी 320 सेवा केंद्रों और सभी सांझ केंद्रों के समय को सप्ताह के दिनों में दो घंटे बढ़ा दिया है और ये सेवा केंद्र रविवार को भी खुले रहेंगे।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) तंत्र होगा स्थापित

राज्य के खजाने से एक-एक पैसा समयबद्ध तरीके से लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे ऐसे में सरकार एक मजबूत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) तंत्र स्थापित करेगी, जो न केवल लीकेज को रोकेगा बल्कि शासन में दक्षता और प्रभावशीलता भी लाएगा। साथ ही पंजाब के हर जिले में सीएम फील्ड ऑफिस बनाए जाएंगे।

डोरस्टेप डिलीवरी सर्विसेज प्रणाली शुरू करने का रखा प्रस्ताव

सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी सर्विसेज प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। जिससे नागरिक अपने घरों में आराम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उदाहरण के लिए, जाति/विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, नया पानी कनेक्शन/बिजली कनेक्शन इत्यादि जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं जल्द ही आपके घरों में पहुंचाई जाएंगी।

जिला प्रदर्शन डैशबोर्ड किया जाएगा तैयार

प्रशासन के कामकाज में अधिक उद्देश्य और जवाबदेही लाने हेत; विभिन्न संकेतकों पर जिलों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक जिला प्रदर्शन डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा।

स्टेट इंस्टीचियूट फ़ार स्मार्ट गवर्नेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट संस्थान होगा स्थापित

सुशासन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा “स्टेट इंस्टीचियूट फ़ार स्मार्ट गवर्नेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट” नामक एक समर्पित संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। जो राज्य सरकार को कार्य-प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता लाने के बुजियादी उद्देश्यों के साथ एक समग्र दृष्टिकोण के आधार पर एक गवर्नेस मॉडल विकसित करने में सहायता करेगी, जिससे ‘शासन को दृश्यता मिलेगी।

आटे की होम डिलीवरी

गरीबों और दलितों के लिए बेहद संवेदनशील है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम / स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत गुणवत्तायुक्त भोजन देने के लिए 1.58 करोड़ रुपए लाभार्थियों को गेहूँ के स्थान पर अच्छी तरह से पैक किए गए आटे की डोर-टू-डोर डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार की इस विशेष पहल के लिए, मैं चालू वित्त वर्ष में 497 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

आटा-दाल योजना

आटा-दाल योजना के कारण पनसप बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। निगम को राहत प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने पनसप के एनपीए खातों के निपटान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 350 करोड़ रुपये के बेलआउट पैकेज का प्रस्ताव रखा है।

एन.आर.आई मामले

एन.आर.आई मामलों के तहत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के मार्गदर्शन में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निर्माण में सहायता के लिए जल्द ही “पंजाब सिक्खिया ते सेहत फंड” नामक एक ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रख रही है और वित्तिय वर्ष 2022-23 के दौरान इस ट्रस्ट को उचित प्रारंभिक धनराशि प्रदान की जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 16 करोड़

वहीं सरकार महान स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹16 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है।

रक्षा कल्याण

सरकार ने शहीदों और अन्य रक्षा कर्मियों, जिन्हों ने अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए, को नमन करते हुए अनुग्रह सहायता को मौजूदा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा कल्याण के तहत 130 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है।

सरकार ने सभी बीड़ और वनों को ईको-टूरिज्म के लिए विकसित करने का प्रस्ताव किया है जो कि पंजाब राज्य के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत साबित हो सकता है।

देश के महान सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित करेगी। स्वतंत्रता सेनानियों लाला लाजपत राय जी, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और शहीद सुखदेव थापर जी की जयंती/शहीदी दिवस पर गांवों और शहरों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स का गठन

पंजाब में सक्रिय गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए एक पूर्ण गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

पुलिस बलों को मजबूत करने और उन्हें अपराध से निपटने के लिए नवीनतम गैजेट्स, प्रौद्योगिकी और उपकरणों से लैस करने के लिए कानून और अवस्था बनाए रखने और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 108 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। इस के अलावा 30 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिलों में साइवर-क्राइम कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे।

लोगों की सुरक्षा और सलामती

लोगों की सुरक्षा और सलामती के लिए पूरे राज्य को सरकार के द्वारा सीसीटीवी नेटवर्क में कवर किया जाएगा ताकि अपराध की जांच की जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके। शुरू करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मोहाली और पंजाब पुलिस महिला मित्तर केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

माता तृप्ता महिला योजना

इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 46 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

पोषण अभियान

0-6 वर्ष की आयु के 11.20 लाख बच्चों और 1.80 लाख गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए वित्त वर्ष 2022 के लिए 53 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

लगभग 2.50 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 640 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है।

आशीर्वाद योजना

इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई)

वित्त वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

अनुसूचित जाति के लिए बजट

अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 12,992 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.29% की वृद्धि है। यह बजटीय परिव्यय सामाजिक-आर्थिक विकास शुरू करने; रहने की स्थिति में सुधार; प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक हॉल, पोषण केंद्र, बिजली का बिस्तार और सामान्य कार्य स्थल | सुविधा केंद्र आदि जैसी बुनियादी सेवाओं के प्रावधान में सहायता प्रदान करेगा।

मोहाली में डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन होगा स्थापित

इसके अलावा सरकार साहिबजादा अजीत सिंह (एस.ए.एस) नगर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे।