Punjab Budget 2022: पंजाब पुलिस में विभिन्न पदों के लिए मिलेगी नौकरियां, रोजगार बजट को लेकर Harpal Cheema ने किए ये बड़े एलान

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चंडीगढ़ः पंजाब विधानसभा के सेशन का आज तीसरा दिन है। आज मान सरकार पहला पेपरलेस बजट पेश कर रही है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कृषि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कईं बड़े ऐलान किए हैं। देखिए मान सरकार ने रोजगार के लिए क्या-क्या एलान किए है-

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि हमारी सरकार रोजगारपरकता में सुधार लाने में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत है। हालाँकि, भीषण वास्तविकता हमारी यथास्थिति की धुंधली तस्वीर पेश करती है। वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बल में पांच भारतीयों में से मुश्किल से एक भारतीय कुशल है। इसके अलावा, 2022 की भारत कौशल रिपोर्ट पंजाब के संबंध में एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। यह हमारी सरकार के साथसाथ अन्य सरकारों के लिए भी एक वेक-अप कॉल है, क्योंकि युवाओं में कौशल की कमी हमें उनकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने से वंचित करती है।

पंजाब पुलिस में विभिन्न पदों के लिए मिलेगी 10,000 नौकरियां

वित्त मंत्री ने कहा कि 26,454 कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी घोषणा छलावा नहीं बल्कि हकीकत है। पंजाब कैबिनेट ने पहले ही विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 26,454 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसमें से पंजाब पुलिस में विभिन्न पदों के लिए 10,000 नौकरियों की पेशकश की जाएगी जबकि शेष नौकरियों को अन्य विभागों में दिया जाएगा। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता दिखाई देगी क्योंकि मैं इस संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 में 714 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ। साथ ही सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तावित नई पहलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार के एजेंडे का नेतृत्व करेगी, जो समान रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। अथक परिश्रम करने वाले हमारे ठेका कर्मचारियों को पिछली सरकारों ने नज़रअंदाज़ किया और उनके अथक प्रयासों की सराहना नहीं की गई। इस अमूल्य मानव संसाधन को देखते हुए और उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारी सरकार ने 36,000 ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। इस बजट में 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में किए ये बड़े एलान

वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा संस्थानों और सरकार की कौशल विकास पहलों के बीच तालमेल बनाने की जरूरत है। हर साल 250 कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्र पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के कौशल विज्ञान केंद्र द्वारा उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में कुशल होंगे। पंजाब के अपस्किलिंग युवाओं के लिए, इस सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में एक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए वैश्विक उद्योग भागीदारों और एल.टी.एस.यू (लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी) के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज (टी.टी.एल) को आमंत्रित किया है। यह पंजाब में निवेश लाने के अलावा, ईवी सेगमेंट के आगामी क्षेत्र में आवश्यक कौशल विकसित करने में अहम भूमिका अदा करेगा।

व्यापारी आयोग की स्थापना
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार केवल व्यापारियों और कारोबारियों के सदस्यों के साथ एक विशेष आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। यह आयोग निर्णय लेने और नीति निर्माण में सरकार के साथ सहयोग करेगा। इस का मूल सिद्धांत विचार नीतियों का निर्माण करना, मूल्य वृद्धि, रोजगार पैदा करना और पंजाब में औद्योगिक विकास को गति देने में सहायता करना है, जो इस क्षेत्र के लोग वास्तव में चाहते हैं।

औद्योगिक फोकल प्वाइंट:
बजट संबंधी पंजाब के विभिन्न हिस्सों के दौरे के दौरान उद्योगपतियों की प्रमुख मांगों में से एक राज्य में औद्योगिक फ़ोकल प्वाइंट्स को मजबूत करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले, मैं अपने उद्योगपति भाइयों /व्यवसाय में लगे लोगों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूँ। उनकी मांग पर विचार करते हुए मैं औद्योगिक फ़ोकल प्वाइंट्स की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अलावा, मैं घोषणा करता हूँ कि औद्योगिक पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के लिए, अविकसित औद्योगिक संपदाओं और फोकल पॉइंट्स में अप्रयुक्त भूमि को प्रतिस्पर्धी दरों पर उद्योगों को उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार पंजाब को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है, जिसके लिए मोहाली में लगभग 490 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा, कूमकलां, जिला लुधियाना में लगभग 950 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर एक एकीकृत टैक्सटाईल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है और राजपुरा में लगभग 1,100 एकड़ क्षेत्र में एक एकीकृत मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर भी स्थापित किया जा रहा है।