Central government की सौगात: Haryana की नई विधानसभा के लिए Chandigarh में जमीन मिलेगी

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डबल इंजन की सरकार का हरियाणा का फायदा मिला है। केंद्र सरकार ने सौगात देते हुए हरियाणा को नई विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने का फैसला किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर की। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में पर्याप्त जगह दी जाए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा देश का एक छोटा-सा राज्य है। मगर देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2,74,635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास दर के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री का आग्रह स्वीकार करते हुए घोषणा की कि

हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। मौजूदा विधानसभा भवन में भी हरियाणा का पूरा हिस्सा दिलवाया जाए: मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में बताया कि वर्ष 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है, जिसके आधार पर वर्ष 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। अनुमान है कि नए परिसीमन में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं।

मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, इस भवन का विस्तार किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि यह हैरीटेज बिल्डिंग है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में पर्याप्त जगह दी जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मौजूदा भवन में भी हरियाणा का पूरा हिस्सा दिलवाया जाए। लगभग 56 साल बीत जाने के बावजूद हरियाणा को अपना पूरा हक नहीं मिला है। विधानसभा भवन में 24,630 वर्ग फुट क्षेत्र हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया था।

लेकिन हरियाणा के हिस्से में आए हुए 20 कमरे अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के कर्मचारियों के साथ-साथ विधायकों, मंत्रियों और समितियों की बैठक के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के अच्छी तरह परिचालन के लिए अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जमीन मांगी है। इसके लिए भूमि की पहचान भी कर ली गई है।

उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि वे इस मामले में दखल देकर हमें हरियाणा विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए जमीन दिलवाई जाए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में ही जमीन देने की घोषणा कर दी। उधर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घोषणा के लिए समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृह मंत्री अमति शाह का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। अब गृह मंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका काम शुरू हो पाएगा।