दरबार साहिब की सरायों पर 12% GST की खबरों पर केंद्र की सफाई, ‘ न Tax लगाया और न ही भेजा कोई नोटिस’

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चंडीगढ़: केंद्र सरकारा द्वारा अमृतसर स्थित दरबार साहिब की सरायों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने को लेकर अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एवं कस्टम्स (CBIC) की सफाई सामने आई है। उन्होंने इस पर सारी बात साफ करते हुए कहा कि शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की सरायों पर जीएसटी नहीं लगाया है और ना ही इसे भरने के लिए किसी प्रकार का नोटिस भेजा है। इस संबंध में CBIC ने लगातार नौ ट्वीट किए हैं और उनमें कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ वर्ग यह संदेश फैला रहे हैं कि धार्मिक/धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा संचालित सरायों पर जीएसटी लागू किया गया है। यह सच नहीं है।

CBIC ने आगे अपने ट्वीट में कहा कि जीएसटी कौंसिल की 47वीं बैठक हुई थी इसकी सिफारिश के मुताबिक 1000 रुपए प्रतिदिन के किराए वाले होटल कमरों से GST छूट वापस ले ली गई। उन पर 12% GST लगाया गया है। हालांकि इसमें एक और छूट है जो किसी भी चेरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा कमरे किराए पर देने को GST से छूट देती है। जहां कमरे के लिए चार्ज रकम 1000 से कम है। यह छूट बिना किसी बदलाव के लागू है।

CBIC ने आगे कहा कि अमृतसर में एसजीपीसी द्वारा प्रबंधित तीन सरायों ने 18 जुलाई से जीएसटी का भुगतान करना शुरू कर दिया है। ये तीन सराय हैं, गुरु गोबिंद सिंह एनआरआई निवास, बाबा दीप सिंह निवास, माता भाग कौर निवास। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इन सरायों में से किसी को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इन सरायों ने स्वयं जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प चुना हो सकता है।

सांसद राघव चड्‌ढा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से की थी मुलाकात

बता दें कि जबसे यह खबर आई है कि केंद्र ने सरायों पर 12 फीसदी जीएसटी लगा दिया है तबसे ही इसका विरोध किया जा रहा है। पंजाब सरकार लगातार इसे वापिस लेने की मांग कर रही हैं। इतना ही नहीं इस संबंध में बातचीत करने के लिए व इसे वापिस लेने के लिए सांसद राघव चड्ढा ने बीते दिन यानि कल केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की थी।