देश की अर्थव्यवस्था में Haryana का महत्वपूर्ण योगदान: Manohar Lal

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 74 हजार 635 रुपए है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015-16 से 2020- 21 तक लगातर 6 प्रतिशत से अधिक है। मैनुफैक्चिरंग की विकास दर 10 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है।

विश्व की 400 फॉरच्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। हरियाणा का आधे से ज्यादा क्षेत्र एनसीआर में आता है। हम इस क्षेत्र में उद्योग व व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। हाल ही में जारी स्टेट ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है।

नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के 3 शीर्ष राज्यों में शुमार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य मनोहर लाल ने कहा कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। हमने हर बच्चे की शिक्षा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रयास किए हैं।

प्रदेश में एक किमी में प्राथमिक, तीन किमी में माध्यमिक विद्यालय मौजूद है। विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई के विद्यालयों की स्थापना की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के लिए सुपर-100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम में कोचिंग पाने वाले 80 विद्यार्थियों को आईआईटी, एनआईटी में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिला मिला है।

राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध करने के 10वीं-12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट वितरित किए गए हैं। ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे सुधारों के परिणामस्वरूप नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2021 में बेहतर प्रदर्शन किया है। सर्विस डिलीवरी के लिए आईटी का उपयोग मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीकृत जीआईएस आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण में 42 लाख संपत्तियों का सर्वे किया गया है। प्रदेश में नो ड्यूस सर्टिफिकेट के लिए एनडीसी पोर्टल शुरू किया गया है। संपत्ति आईडी को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। दो हजार से अधिक कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।