Punjab के CM Bhagwant Mann ने Delhi में केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal से की मुलाकात, RDF मुद्दे पर की चर्चा

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नई दिल्ली : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट कर कहा कि पंजाब की पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण आर.डी.एफ. का 1760 करोड़ रुपए बकाया रिलीज करने, धान के लिए बाजारों में पुख्ता इंतजाम करने, एफ.सी.आई. और बरदाना सम्बन्धी समस्या को लेकर आज केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें पंजाब के लिए ग्रामीण विकास कोष के रूप में 1760 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने रुके आर.डी.एफ. को तत्काल जारी करने के अलावा बाकी मांगें भी मान लीं हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री ने एफ. सी. आई. को उपलब्ध ब्याज दरों पर पंजाब को ब्याज अदायगियों की अदायगी करने के फ़ैसले पर फिर से विचार करने की उनकी विनती को भी स्वीकृत कर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के इस स्टैंड के साथ सहमति जताई कि वह एफ.सी.आई., जिसको यूनियन की प्रभुसत्ता गारंटी का समर्थन है, को उपलब्ध ब्याज दरों पर कर्ज़ कभी भी प्राप्त करने के योग्य नहीं होगी। नतीजे के तौर पर मंत्री ने अपने अधिकारियों को अनाज की सालाना खरीद के लिए सस्ती कैश क्रेडिट लिमिटें प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य की पूरी मदद करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ सालाना के अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की तरफ से 2 महीने पहले गेहूं की खरीद के लिए किए खर्चे की अपर्याप्त भरपाई का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की तरफ से लेबर और बारदाने/ पीपी बैगों के लिए मंज़ूरशुदा दरों पर फिर विचार करने की विनती पर सकारात्मक समर्थन दिया और केंद्रीय ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारियों को कहा कि वह इन आंकड़ों का राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलान करें। इस फ़ैसले के लागू होने से राज्य को 100 करोड़ से अधिक का लाभ होगा। विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री के सकारात्मक रवैये के लिए धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनको गेहूं – धान के चक्र को तोड़ने के लिए, जिसने पंजाब में पानी के स्तर को बुरी तरह प्रभावित किया है, फसलों की विभिन्नता के सकारात्मक नतीजों का भरोसा दिया।