विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बनाई योजना, 134 दुकानें बनाने का खाका तैयार, चौड़े होंगे रास्ते

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चंडीगढ़ : विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पंचकूला के सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ योजना बनाई। बैठक में पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, एचएसवीपी के पंचकूला प्रशासक धर्मवीर सिंह, डीसी महावीर कौशिक, नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर समेत अनेक आला अधिकारी मौजूद रहे।

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि पंचकूला के सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में अचानक हुई आगजनी से 133 दुकानें जल गई हैं। इन सभी दुकानदारों का जल्द पुनर्वास किया जाएगा। मार्केट में अब 8 गुणा 7 फुट की 134 दुकानें बनाई जाएंगी। आगजनी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए 9 फुट चौड़ तीन प्रमुख रास्ते भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ-साथ आम नागरिक भी दुकानदारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मात्र एक अपील पर लोगों ने 60 लाख रुपये एकत्रित कर लिए हैं। विस अध्यक्ष ने भी अपने स्वेच्छिक अनुदान से 41 लाख की राशि दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रत्येक दुकानदार को 25 हजार रुपये त्वरित राहत के तौर पर प्रदान किए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन सिर पर है। दुकानदारों के लिए यह वर्षभर का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस सीजन से कारोबारियों को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सीजन के दौरान दुकानदारों के लिए काम सुचारू करना तय करें। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से पुनर्वास को लेकर अपने सुझाव देने को भी कहा। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मार्केट में पहले से बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के पक्ष में हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने कहा कि पंचकूला की रेहड़ी मार्केट को प्रदेश की मॉडल मार्केट के तौर पर भी विकसित किया जा सकता। प्राधिकरण दुकानदारों को यहां बनने वाली दुकानों का मालिकाना हक देने पर भी विचार कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुकानदारों के पुनर्वास में देरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।अधिकारी यह तय कर लें कि कोई भी योजना फाइलों के साथ-साथ धरातल पर दिखाई देनी चाहिए।