सरकार कॉलेजों में 1091 असिस्टेंट प्रोफैसर और 67 लाइब्रेरियन की नए सिरे से करें नियुक्तियां: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेजों के 1091 असिस्टैंट प्रोफैसर और 67 लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से किए जाने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने इस नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को 8 अगस्त को ही रद्द कर दिया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला जारी करते हुए इन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां किए जाने के सरकार को आदेश दे दिए हैं।

इस नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ पिछले साल ही कई याचिकाएं दायर कर दी गई थी जिनमें बताया गया था कि पंजाब सरकार ने 19 अक्तूबर को राज्य के सरकारी कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार उन आवेदकों को प्रतिवर्ष के अनुसार एक अंक दिया जाना तय किया था, जो पहले ही किसी सरकारी कॉलेज में पार्ट-टाइम, गैस्ट फैकल्टी व कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इस तरह अधिकतम 5 अंक दिए जाने तय किए थे लेकिन सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों और अन्य किसी भी कॉलेज में पार्ट-टाइम, गैस्ट फैकल्टी व कॉन्ट्रैक्ट कार्यरत किसी को यह अतिरिक्त अंक नहीं दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियम पूरी तरह से गलत है।