धान की खरीद 1 अक्तूबर से होगी शुरू, मंत्री Lal Chand Kataruchakk राजपुरा मंडी से करेंगे शुरुआत

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चंडीगढ़: पंजाब सरकार की तरफ से धान की खरीद 1 अक्तूबर से शुरू की जा रही है। जिसकी शुरुआत मंत्री लाल चंद कटारूचक्क राजपुरा मंडी से करने जा रहे है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है कि 1 अक्तूबर से शुरू हो रहे ख़रीफ़ मार्किटिंग सीजन 2022-23 के दौरान किसी भी किसान को मंडियों में कोई मुश्किल पेश न आए, क्योंकि किसान इस कृषि प्रधान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं।

यह जानकारी देते हुए राज्य के ख़ाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज कहा कि ख़रीफ़ सीजन के 2022-23 के दौरान समूह खरीद एजेंसियों की तरफ से भारत सरकार की तरफ से निर्धारित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060/- के प्रति क्विंटल धान की फ़सल ग्रेड-ए खरीद की जायेगी। इसके साथ ही 2040/- प्रति क्विंटल धान की फ़सल कॉमन वैरायटी पर खरीद की जायेगी। धान की खरीद तारीख़ 01.10.2022 से शुरू होगी जोकि तारीख़ 30.11.2022. तक चलेगी। भारत सरकार की तरफ से सरकारी खरीद एजेंसियों के लिए कुल 184.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से कुल 191 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के ज़रुरी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं।

विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी ने बताया कि ख़रीफ़ सीजन 2022-23 के दौरान पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से 1804 रिवायती मंडियां नोटीफायी की गई हैं। सीजन के दौरान भीड़-भाड़ की स्थिति से बचने के लिए 364 अस्थायी मंडियां नोटीफायी की गई हैं। धान की खरीद के लिए ज़रुरी बारदाने के मुकम्मल प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए ज़िला स्तर पर कंट्रोल रूम और मंडीवाईज़ शिकायत निवारण करने के लिए कमेटियां बनाईं गई हैं, जिस दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जायेगा। विभाग की तरफ से मुख्य दफ़्तर के स्तर पर भी किसानों की शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिससे किसानों को अपनी फ़सल बेचने में किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े । उन्होंने यह भी कहा कि अक्तूबर महीने के लिए आरबीआई की तरफ से 36,999 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमट पंजाब सरकार को पहले ही मंज़ूर की जा चुकी है। लेबर और ट्रांसपोर्ट के मुकम्मल प्रबंध कर लिए गए हैं और सम्बन्धित ठेकेदारों को पालिसी अनुसार लिफ्टिंग करने की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

’दी पंजाब कस्टम मिलिंग पालिसी फार ख़रीफ़ 2022-23’ पंजाब मंत्रीमंडल से मंजूरी के उपरांत जारी की जा चुकी है। पंजाब में सब राइस मिलों की रजिस्ट्रेशन और अलाटमैंट से पहले हिदायतों अनुसार ई-पी विज़ की जा रही हैं, जिस अनुसार अब तक 4315 राइस मिलों की इंसपैकशन की जा चुकी है और 3500 राइस मिलों की आनलाईन अलाटमैंट की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि सीजन के दौरान किसी भी तरह की बोगस/गैर-कानूनी खरीद से बचने के लिए डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस पंजाब को अंतर राज्यीय बैरियर और नाके लगाने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। विभाग के डायरैक्टर घनश्याम थोरी ने बताया कि ख़ाद्य और सप्लाईज़ विभाग की तरफ से कमिशनर कराधान और आबकारी विभाग को मोबाइल विंग को चौकसी रखने और जिन व्यापारियों की तरफ से धान की प्राईवेट खरीद की जानी है, उनकी जीएसटी रिटरनों की जांच करने के लिए लिखा गया है, जिससे किसी किस्म की हेराफेरी से बचा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इसके इलावा डिप्टी कमीशनरों के स्तर पर उड़न दस्तों का गठन किया गया है जिनकी तरफ से रोज़मर्रा के जिले की मंडियों में आ रहे धान की आमद की निगरानी की जायेगी।