हरियाणा के सभी सचिवालयों में लैन प्रणाली में होगा सुधार: Sanjeev Kaushal

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चंडीगढ: हरियाणा सरकार ने चुस्त-दुरुस्त और निश्चित समय सीमा में प्रदेशवासियों को योजनाओं व नीतियों का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों के लघु सचिवालयों सहित चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय व सैक्टर17 स्थित नव-सचिवालय में लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) प्रणाली में सुधार करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस फैसले से इन सभी सचिवालयों में 50 करोड़ की लागत से नई और हाई स्पीड आप्टीकल फाइबर की लाइन बिछाई जाएंगी ताकि निकट भविष्य में वाईफाई और इंटरनेट लेंटेंसी की समस्या न हो। इसके अलावा हरियाणा सिविल सचिवालय, नव सचिवालय चंडीगढ़ एवं जिलों के सभी लघु सचिवालयों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष अपग्रेड किए जाएंगे।

यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव कौशल ने 48वीं आईटी प्रिज्म की बैठक की अध्यक्षता के बाद दी। बैठक में राज्य में आईटी सेवाओं एवं संसाधनों के उन्नयन के लिए लगभग 498 करोड़ रु पए की 5 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। आईटी संरचना को अपग्रेड करने के लिए 135 करोड़ की परियोजना को दी स्वीकृति उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में पावर यूटिलिटीज (डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन) ने बिजली के वितरण क्षेत्र में सुधार गतिविधियों को शुरू करने के लिए एकल आईटी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से राज्य में एक सामान्य एकीकृत बुनियादी ढांचा समाधान विकिसत करने के लिए निर्णय लिया है।

इसके तहत वर्तमान आईटी संरचना को अपग्रेड करने के लिए 135 करोड़ की परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पीके दास सहित अन्य व उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।