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चंडीगढ़: वित्त एवं योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट सब-कमेटी ने बुधवार को विभिन्न यूनियनों और संघों के साथ बैठक की। यह बैठक सभी भूमिहीन मजदूरों के वैध मुद्दों हल करने और ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे गए कर्मचारी और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के लिए रखी गई थी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा जमीन प्रपति संघर्ष कमेटी और राजपत्रित और गैर राजपत्रित एससी बीसी कर्मचारी कल्याण संघ पंजाब की मांगों का सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी की यह पहली बैठक थी। यह बैठक पंजाब भवन में तीन घंटे से अधिक समय तक चली। इस बैठक में विभिन्न यूनियनों और संघों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना। अधिकांश मुद्दों को सकारात्मक रूप से हल करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए उप समिति ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित यूनियनों और संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करें ताकि उनके मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
