Harpal Cheema द्वारा कराधान विभाग की जि़ला स्तरीय समीक्षा बैठक, WhatsApp चैटबोट-कम- हेल्पलाइन नंबर किया जारी

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी करदाताओं के सवालों और मुद्दों के समाधान के लिए आज एक द्विभाषी वाट्सऐप चैटबोट-कम- हेल्पलाइन नंबर 9160500033 जारी किया गया। कराधान विभाग की महीनावार जि़ला-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस सेवा की शुरुआत करते हुए हरपाल.

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी करदाताओं के सवालों और मुद्दों के समाधान के लिए आज एक द्विभाषी वाट्सऐप चैटबोट-कम- हेल्पलाइन नंबर 9160500033 जारी किया गया।

कराधान विभाग की महीनावार जि़ला-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस सेवा की शुरुआत करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीएसटी के विभिन्न पहलुयों संबंधी जानकारी लेने के लिए पंजाबी या अंग्रेज़ी में इस चैटबोट पर वाट्सऐप कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल फीडबैक विधि को मज़बूत करने के साथ-साथ करदाताओं को सेवाओं की आपूर्ति को आसान बनाने की नीति के अंतर्गत शुरू की गई है।

इस चैटबोट पर उपलब्ध सुविधाओं संबंधी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी नागरिक या व्यापारी 9160500033 पर वाट्सऐप द्वारा रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, कम्पोजीशन, टैक्स भुगतान, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, इन्पुट टैक्स क्रेडिट, नागरिक से सम्बन्धित जानकारी, कार्यालय या अधिकारी संबंधी जानकारी, जीएसटी संबंधी आम जानकारी या सुझाव प्राप्त कर सकता है। इस सेवा के द्वारा जीएसटी पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं या शिकायतों संबंधी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इस दौरान वित्त मंत्री ने कराधान विभाग की जि़ला स्तरीय कारगुज़ारी का जायज़ा भी लिया। अग्रणी जिलों की कारगुज़ारी की सराहना करते हुए चीमा ने जि़ला स्तरीय अधिकारियों को सलाह दी कि वह व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की कारगुज़ारी से सीखें, जिससे वह अपनी पेशे संबंधी गुणों को और अधिक निखार सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को करदाताओं के प्रति विनम्रता वाली पहुँच अपनाने और करदाताओं को यकीन दिलाने के लिए विभाग उनकी सुविधा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने नवीन उपायों को अपनाने के लिए कहा। इस बैठक में सचिव कराधान विभाग अजोए शर्मा, कर कमिश्नर कमल किशोर यादव, अतिरिक्त कमिश्नर (ऑडिट) रवनीत खुराना और अतिरिक्त कमिश्नर (इन्वेस्टिगेशन) विराज एस तिडके समेत प्रमुख शख्सियतें उपस्थित थीं।

 

 

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