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नई दिल्ली: इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन (आईसीपीए) ने अनुसूचित हवाई परिवहन संचालन में लगे एयर इंडिया के पायलटों की सेवा की शर्तों में बदलाव को लेकर औद्योगिक विवाद अधिनियम के संबंध में एक डिमांड नोटिस जारी किया। पायलटों के संघों ने पिछले कुछ हफ्तों में एयर इंडिया प्रबंधन को कई पत्र लिखे हैं और सूत्रों ने कहा है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो वह हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं।
आईसीपीए ने अपने पत्र में कहा- तीन दिनों की अवधि के भीतर, इस मांग नोटिस के संबंध में हमें प्रबंधन से उपयुक्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, आईसीपीए लागू कानून के अनुसार उचित उपाय करने के लिए विवश होगा । इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन एयर इंडिया के पायलटों का पंजीकृत ट्रेड यूनियन है। बुधवार को लिखा गया पत्र एयर इंडिया के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एस.डी. त्रिपाठी को लिखा गया है।
आईसीपीए ने एयर इंडिया प्रबंधन से मांग की है कि वह औद्योगिक विवाद (आईडी) अधिनियम के वैधानिक जनादेश का पालन करे, जिसमें धारा 9ए शामिल है, और पायलटों की सेवा की शर्तों में धारा 9ए सहित आईडी अधिनियम के लागू प्रावधानों का पालन किए बिना और पायलटों से परामर्श किए बिना और पर्याप्त नोटिस दिए बिना कोई बदलाव नहीं करेंगे।
मांगों में यह भी शामिल है, ऐसे समय तक, धारा 9ए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधिदेश का पालन किया जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ मार्ग, कैरियर प्रगति नीति और पायलटों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें; और स्थायी/नियमित पायलटों और एफटीसी (फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट) पायलटों के बीच एक कृत्रिम अंतर पैदा किए बिना, अक्षरश: और उपयरुक्त रोस्टर प्रथाओं (प्रबंधन और आईसीपीए के बीच दर्ज) का पालन करें, जबकि हस्ताक्षर करने के समय और उक्त प्रथाओं के भीतर इस तरह के अंतर पर विचार नहीं किया गया था।
आईसीपीए ने इससे पहले 24 अक्टूबर, 2022 को एयर इंडिया के प्रबंधन को उसके सदस्य पायलटों की सेवा शर्तों में बदलाव के संबंध में मांग पत्र/नोटिस जारी किया था। हालांकि, उक्त नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण, आईसीपीए एयर इंडिया के प्रबंधन के साथ-साथ वर्तमान डिमांड नोटिस जारी करने के लिए मजबूर है। बुधवार को जारी डिमांड नोटिस में कहा गया है, हम पायलटों के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा की शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में विचार-विमर्श करने से पहले शामिल होने की मांग करते हैं। आईसीपीए ने कहा कि पायलटों के मनोबल और पायलटों और एयर इंडिया के प्रबंधन के बीच भरोसे को बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से नए प्रबंधन में परिवर्तन को देखते हुए, पायलटों से परामर्श किया जाना चाहिए और उनकी सेवा की किसी भी शर्त को बदलने से पहले विश्वास में लिया जाना चाहिए, खासकर तब जब इस तरह के बदलाव अंतत: उनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।
आईसीपीए ने नियमों और अधिनियम का भी उल्लेख करते हुए कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (आईडी अधिनियम) सहित भारत में विभिन्न श्रम कानूनों के प्रयोजनों के लिए पायलटों को श्रमिक के रूप में वगीर्कृत किया गया है। आईडी अधिनियम की धारा 9-ए को आईडी अधिनियम की चौथी अनुसूची में यह अनिवार्य है कि नियोक्ता किसी भी कर्मचारी की सेवा की शर्तों, जैसे वेतन, भत्ते, रियायतें और विशेषाधिकारों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले उचित नोटिस दें। एयरलाइन द्वारा हाल ही में कैप्टन ए320 फ्लीट- एफटीसी आधार पर के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन पर, आईसीपीए ने कहा, आईसीपीए की यह आशंका है कि प्रबंधन द्वारा इस तरह के समग्र बोर्ड की भर्ती के परिणामस्वरूप एक विषम स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें कम वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता वाले पायलट को एक पायलट पर वरिष्ठता प्राप्त हो सकती है, जिसके पास वास्तव में उच्च अनुभव और विशेषज्ञता है।
