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चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को बैंकों और छोटे वित्त संस्थानों से नई इम्पैनलमेंट नीति तैयार करने के लिए सुझाव मांगा। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बैंकों की पैनल में शामिल होने के दौरान सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी।
राज्य में व्यवसाय करने वाले लगभग सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त संस्थानों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने पिछले कुछ महीनों में उनके कार्यालय में पैनलबद्ध करने के लिए पहले ही प्रतिनिधित्व दिया है और वित्त विभाग इनका आकलन कर रहा है।
चीमा ने कहा कि पैनल में शामिल होने के मानदंड को अंतिम रूप देने के लिए आप सभी से सुझाव लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं पर बैंक के प्रदर्शन को सरकारी व्यवसाय के लिए विचार करते समय पूरी तरह से देखा जाएगा।
