Deputy CM Mukesh Agnihotri ने फिना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से मांगे 350 करोड़ रुपए

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 2011 में शुरू हुई फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए सोमवार को केंद्र से 350 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की और इसके.

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 2011 में शुरू हुई फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए सोमवार को केंद्र से 350 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की और इसके लिए उदार सहायता के अनुरोध के अलावा राज्य में सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के नूरपुर में फिना सिंह परियोजना 2011 में 204 करोड़ रुपये की शुरूआती लागत से शुरू की गई थी, जो अब बढ़कर 646 करोड़ रुपये हो गई है।

परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य ने अपने संसाधनों से 283 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अग्निहोत्री ने 350 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया, ताकि इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार की प्राथमिकता सूची में भी है। अग्निहोत्री ने ऊना जिले में 75 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली चुकंदर क्षेत्र सिंचाई योजना, चरण-2 के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पहले चरण को राज्य ने अपने संसाधनों से पूरा किया है। नादौन सिंचाई योजना को अगले दो से तीन माह में समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष को अपनी विशेषज्ञों की टीम के साथ राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया ताकि मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने की संभावनाएं तलाशी जा सकें और जहां भी संभव हो भविष्य की योजना और नई सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा सके। बैठक के दौरान सुखाहर और ज्वालाजी सिंचाई योजनाओं पर भी चर्चा की गई और बताया गया कि नदियों के तटीकरण कार्यों के लिए धन प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण उपायों को अपनाए जाने और नदियों को चैनलाइज करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

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