अवैधखनन पर नकेल कस करोड़ो का राजस्व जुटाएगी सरकार

शिमला: विपक्ष मे रहते हुए अवैध खनन को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान अवैध खनन रोकने के लिए अफसरों को पखवाड़े भर मे कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए है। खजाने मे खनन रायल्टी के एवज आने वाली रकम को बढ़ाने के मकसद से उद्योग मंत्री ने खनन लीज लेने वालों को शत प्रतिशत रायल्टी जमा करने को कहा है। पूर्व सरकार की 100 एम फार्म के एवज 60 फीसद रायल्टी जमा करने की नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने खनन लीज से खजाने में आने वाली रकम को बढ़ाने की योजना बनाई है। सुखविंदर सरकार की इस योजना के धरातल पर उतरने से खजाने में 60 करोड़ की अतिरिक्त रकम आएगी।

हिमाचल में लोगों को 350 खनन पट्टे दे रखे है. इनसे सरकार को करीब 200 करोड़ की रायल्टी सालाना मिल रही है। इनके अलावा सरकार ने 231 खनन साइटों की नीलामी कर रखी है। सरकार ने नीलाम की गई खनन साइटों की अग्रिम रायल्टी ली हुई है। मगर इनमें से सिर्फ 16 साइटों पर ही खनन हो रहा है, बाकी के मामले वन मंजूरियों में फंसे हैं। बाकी की साइटों पर खनिज निकालने का कार्य प्रारंभ होने की स्थिति मे खजानों मे और रकम आएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा सदैव चर्चा में रहा है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूर्व भाजपा सरकार को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया। अवैध खनन रोकने के मामले मे एनजीटी भी कई बार निर्देश दे चुका है। खासतौर पर ऊना जिला की स्वां नदी के साथ पठानकोट बॉर्डर पर चक्की खड्ड के नजदीक, पब्बर, यमुना व प्रदेश की अन्य नदियों मे अवैध खनन पर नकेल कसे जाने की स्थिति मे न सिर्फ हिमाचल मे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगी, बल्कि खजाने में करोड़ों की रकम भी आएगी।