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चेन्नईः अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि वह गुजरात कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास दायर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) को वापस ले रही है। यह कदम बुधवार को कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के साथ आगे नहीं बढ़ने और बाजार की मौजूदा स्थितियों के कारण आरएचपी को वापस लिया जा रहा है। कंपनी ने कहा कि कंपनी के शेयर की कीमत में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, अन्य वाणिज्यिक और रणनीतिक कारणों और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वह फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर को वापस ले रही है।
दिनांक 18 जनवरी, 2023 को ऑफर समझौता, कंपनी और ऑफर के लिए नियुक्त बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के बीच हुआ था, अर्थात आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इलारा कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, को ऑफर के उद्देश्य से समाप्त कर दिया गया है।
अदाणी इंटरप्राइजेज के मुताबिक, कंपनी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एलारा कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल द्वारा और उनके बीच किए गए 18 जनवरी, 2023 के नकद एस्क्रो और प्रायोजक बैंक समझौते को छोड़कर मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड, इलारा सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के विभिन्न मध्यस्थों के साथ किए गए अन्य ऑफर संबंधित समझौते समाप्त किए जा रहे हैं, जिसमें केयर रेटिंग्स लिमिटेड के साथ 17 जनवरी, 2023 को किया गया मॉनिटरिंग एजेंसी समझौता भी शामिल है।
कंपनी ने कहा, ‘‘इसके अलावा, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी लागू कानून के अनुसार प्रस्ताव में प्राप्त पूरी आवेदन बोली राशि/सदस्यता राशि तुरंत बोली लगाने वालों को वापस कर देगी। इस घटना में कि लागू कानून के तहत निर्धारित अवधि के बाद रिफंड करने में देरी होती है, कंपनी लागू कानून के तहत निर्धारित दर पर बोली लगाने वालों को अपेक्षित ब्याज का भुगतान करेगी।
