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जम्मू: जम्मू कश्मीर आवास बोर्ड सुंजवान क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)के तहत जम्मू में स्थायी या अस्थायी रुप से बसने वाले भारतीय नागरिकों को कुल 336 आवास आवंटित करेगा। आवास बोर्ड के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुंजवान में किफायती किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जम्मू में रोजगार, शिक्षा और दीर्घकालिक पर्यटक यात्रा के लिए अस्थायी या स्थायी रुप से रहने वाले लोगों को पीएमएवाई मिशन के तहत कुल 336 फ्लैट आवंटित किए जाने हैं।
फिलहाल, इनमें से 96 फ्लैट आवंटन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना मध्यम और निम्न वर्ग के प्रवासी, पर्यटक, विद्यार्थी सहित अन्य पात्र श्रेणी में आने वालों के लिए हैं। देश के किसी भी राज्य के जरुरतमंद व्यक्तियों को जम्मू में आवास किराए पर उपलब्ध हैं। सूत्रों ने बताया कि आवंटन प्रक्रिया अगले महीने मई से शुरु होगी, जिसमें पहले चरण में 96 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे और अक्टूबर के महीने में 240 फ्लैट पीएमएवाई के तहत जरुरतमंदों को आवंटित किए जाएंगे। लाभार्थियों को बिजली और पानी के बिलों को छोड़कर एक आवास का मामूली किराया देना पड़ेगा, जिसे अलग से भुगतान करना होगा।
उन्होंने कहा कि अक्सर गैर-स्थानीय लोग काम या अन्य व्यस्तताओं के लिए शहर में आते हैं, लेकिन कम कमाई के कारण बहुत से लोग महंगा आवास नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए इस योजना से उन्हें लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आवेदक जेके हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइटों (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जेकेएचएम.इन और जेकेहाउसिंगबोर्डञ्चजेके.जीओवी.इन) पर आनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकता है। जिसका पंजीकरण पांच सौ रुपया शुल्क है। आवेदक 15 मई तक ऑननलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम आवंटन मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।
अभी 96 फ्लैट आवंटन के लिए तैयार हैं और लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें 25 साल की अवधि के लिए एक कमरा, किचन, हॉल और बाथरुम है। हर दो साल के बाद, किराए में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा सबसे पहले 2014 में फ्लैटों का निर्माण किया गया था लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका और 2021 में फ्लैटों को आगे के निष्पादन के लिए आवास बोर्ड को सौंप दिया गया।
