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जालंधर: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जालंधर में उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं था जब तक कि देश के प्रधानमंत्री व्होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच और टीम इंडिया की अवधारणा को जमीनी स्तर पर लागू नहीं करते। ठाकुर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न विचारधाराओं से ऊपर उठकर और टीम इंडिया के विजन को साकार करते हुए पूरे देश को एक साथ लिया। यही कारण है कि पिछले 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में सरकार ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “एक समय था जब दुनिया भारत को संदेह की दृष्टि से देखती थी, लेकिन आज उस प्रश्न चिह्न की जगह विश्वास और अपेक्षा ने ले ली है। हाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्ज्वल स्थान कहा जा रहा है और हम इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं।” केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, “भारत ने वर्ष 2021-22 में देश में सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित किया और इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएलआई योजना जो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है, इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन लगातार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सभी उद्यमियों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। MSME क्षेत्र को सरकार द्वारा समर्थन के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “1 करोड़ 20 लाख एमएसएमई को महामारी के दौरान सरकार से बड़ी मदद मिली है। इस साल के बजट में MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त जमानत-मुक्त गारंटीकृत क्रेडिट भी मिला है।”
अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्तीय समावेशन से संबंधित सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा, “सरकार ने बिना बैंक गारंटी के 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुद्रा ऋण देकर करोड़ों युवाओं के सपनों को पूरा करने में मदद की है। पहली बार 40 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों से मदद मिली है।” कर प्रणाली पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा, “अतीत के विपरीत, जीएसटी, आयकर और कॉर्पोरेट कर में कमी के कारण भारत में कर का बोझ काफी कम हो गया है। मंत्री ने कहा,” इसके परिणामस्वरूप बेहतर कर संग्रह हुआ है। 2013-14 में सकल कर राजस्व लगभग 11 लाख करोड़ रुपये था जो 2023-24 में बढ़कर 33 लाख करोड़ हो सकता है जो 200 प्रतिशत की शानदार वृद्धि होगी। 2013-14 से 2020-21 तक दाखिल किए गए व्यक्तिगत कर रिटर्न की संख्या 3.5 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ हो गई है। हाल ही में देश ने अप्रैल में अब तक का सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया।
“टैक्स देना एक ऐसा कर्तव्य है, जिसका सीधा संबंध राष्ट्र निर्माण से है। कर आधार में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लोगों का सरकार में विश्वास है, और उनका मानना है कि भुगतान किया गया कर जनता की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय प्रतिभा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटर्स भारतीय वित्तीय प्रणाली को शीर्ष पर ले जा सकते हैं। “भारत द्वारा विकसित मंच आज दुनिया के लिए मॉडल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें साल में डिजिटल माध्यम से 75 हजार करोड़ का लेन-देन किया गया, जिससे पता चलता है कि यूपीआई का विस्तार कितना व्यापक हो गया है। “RuPay और UPI न केवल कम लागत वाली और अत्यधिक सुरक्षित तकनीक हैं, बल्कि यह दुनिया में हमारी पहचान है। UPI पूरी दुनिया के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बने, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। मेरा सुझाव है कि हमारे वित्तीय संस्थानों को भी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए फिनटेक के साथ अधिक से अधिक भागीदारी करनी चाहिए”।
ठाकुर ने कहा, “डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में वर्ष 2022 में कुल 8840 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुआ है, जिसमें यूपीआई की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत है और उनका कुल मूल्य 126 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि आज बिजली भारत के 99 प्रतिशत गांवों तक पहुंच गई है, देश की 1.90 लाख पंचायतों को भारतनेट से जोड़ दिया गया है और पिछले 6 वर्षों में 6 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। ठाकुर ने कहा कि 2014 में 6.1 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, जो सितंबर 2022 में बढ़कर 82 करोड़ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि देश का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास क्षमता, साहस और सभी संभावनाओं का दोहन करने की दृष्टि है ताकि देश अपने विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंच सके।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना और दूसरा भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना और इन दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में एक मजबूत नींव रखी है।”
