नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को बढ़ावा देने को लेकर ‘भुगतान सुरक्षा प्रणाली’ लाएगी। सरकार की नजर पूरे देश में हरित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अपनाने पर है और यह कदम उसी का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिये लागत में कमी लाने की जरूरत है।कपूर ने कहा कि हालांकि सरकार फेम-दो (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से विनिर्माण और अपनाना) योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखेगी क्योंकि कीमत में अंतर बहुत बड़ा है और इसे पाटना होगा।

उन्होंने उद्योग मंडल एसोचैम के ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘लेकिन हमें साथ ही कीमत कम करने के तरीकों और साधनों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकारी सब्सिडी हमेशा के लिये नहीं हो सकती।’’ कपूर ने बैटरी विनिर्माण को लेकर थोड़ा और गंभीर होने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि हम आयात पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि चीन लिथियम-आयन बैटरी में आगे बढ़ गया है, भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और सरकार पूरे परिवेश पर नजर रख रही है। कपूर ने संसद के मौजूदा सत्र में पारित खान और खनिज (नियमन और संशोधन) विधेयक का उदाहरण दिया। इसमें लिथियम सहित खनिज खोज और उत्पादन में निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय कंपनियों के कर्ज प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में प्रतिक्रिया मिलने के बाद ‘भुगतान सुरक्षा व्यवस्था’ स्थापित की जा रही है।