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चंडीगढ़: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने राशन डिपो होल्डर्स एसोसिएशन, पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किये जाने वाले गेहूँ के अंतरराज्यीय परिवहन एवं देय मार्जिन मनी की प्रतिपूर्ति के लिए 50.06 करोड़ रुपये की अग्रिम केंद्रीय सहायता राज्य के खजाने में स्थानांतरित कर दी है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभाग को 50 प्रतिशत अंश (50.06 करोड़ रूपये) आवंटित किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को 23 अप्रैल से 23 जून तक वितरण चक्र के लिए डिपो धारकों को देय मार्जिन का भुगतान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शत-प्रतिशत केंद्र सरकार प्रायोजित योजना होने के कारण इस योजना से आने वाले दावों को भारत सरकार को भेजा जा रहा है और उम्मीद है कि एक माह के अंदर इस राशि का भुगतान भी कर दिया जायेगा. सभी डिपो धारकों को जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के साथ-साथ डिपो होल्डरों के वाजिब अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और डिपो होल्डरों की अन्य जायज मांगों को भी जल्द लागू किया जाएगा।
इस मौके पर राशन डिपो होल्डर्स एसोसिएशन पंजाब से प्रधान सुरिंदर सिंह छिंदा, वरिष्ठ उपप्रधान रामपाल महाजन, संजीव कुमार शर्मा लाडी, मनमोहन अरोड़ा, बलदेव राज पठानकोट, कपिला, जिला प्रधान पटियाला सुदर्शन मित्तल, बलजीत महाजन, कपिल सरमा, विनोद कुमार , गुरिदर सिंह अमृतसर, पवन सुजानपुर, विजय कुमार, बलवीर चंद और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
