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लखनऊः बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया और कहा कि सरकार को आबादी को ध्यान में रखकर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए। सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।
बसपा प्रमुख ने कहा, ‘‘हमारी पार्टी को उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार यह महिला आरक्षण विधेयक जरूर पारित हो जाएगा, जो लंबे अरसे से लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं, बल्कि कई बार संसद में कहा कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए 33 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। मायावती ने कहा कि इस विधेयक में सीट निर्धारित करने के मापदंडों में पूरी पारर्दिशता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
बसपा प्रमुख ने कहा उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने में मदद करेगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजरुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया। नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है। मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी और विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी।
