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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उद्योग जगत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराएं तथा राज्य जीएसटी संग्रहण में भी वृद्धि हो। खट्टर ने बुधवार को यहां बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसमें 1041 करोड़ रुपये के निवेश की चार परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल, श्रम राज्यमंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। आईएमटी रोहतक में जेवी एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में अनुसंधान एवं विकास के विस्तार की भी मंजूरी दी गई।
बैठक में उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कम्पनियों को 119.54 करोड़ रुपये के विशेष सब्सिडी पैकेज को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें बिजली, राज्य जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल है।बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
