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शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी एवं ई-बसों की खरीद के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज पर 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सबसिडी देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और हरित पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है। इस योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद में 20 लाख रुपए की लागत आने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपए की सबसिडी देगी। इन ई-टैक्सी को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में लगाया जाएगा।
इस तरह राज्य सरकार 40,000 रुपए की मासिक आय सुनिश्चित करेगी। हिमाचल सरकार परिवहन निगम की करीब 3,000 बसों को बदलना चाहती है और इनके स्थान पर ई-बसों का बेड़ा खड़ा किया जाएगा। जल्द ही 350 ई-बसें खरीदी जाएंगी और अगले तीन वर्षों में 1,500 ई-बसें भी खरीदने की योजना है।
सुक्खू ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के युवाओं को ई- बसों एवं ई-टैक्सी की खरीद के लिए कर्ज बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा।
