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शिमला (गजेंद्र) : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार का 58,444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कृषि क्षेत्र पर खासतौर से जोर देते हुए गाय और भैस के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का ऐलान किया गया। सीएम सुक्खू ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि एमएसपी गाय के दूध पर 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैस के दूध पर 38 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।
राज्य में वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश दूध के लिए एमएसपी घोषित करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सभी दुग्ध सहकारी समितियों की देनदारियों को माफ कर दिया जाएगा और दूध खरीद तथा प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना की घोषणा की। इसके तहत 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सेब पैकेजिंग के लिए मानक कार्टन पेश किए जाएंगे और बागवानी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल के मानसून के बाद आपदा प्रभावित लोगों के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जबकि केंद्र ने कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल पर कुल कर्ज 87,788 करोड़ रुपए का कर्ज है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को केंद्र से 22,406 करोड़ रुपए की राशि मिलनी बाकी है, जिसमें आपदा के बाद की जरूरत के लिए 9,906 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से बिजली बकाया के रूप में 4500 करोड़ रुपए और पेंशन योजना के तहत कुल 8,000 करोड़ रुपए का कर्मचारियों का योगदान शामिल है।
उन्होंने कहा कि 327 पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा और राज्य में वाहन स्क्रैप केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 60 रुपए बढ़ाकर 240 से 300 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव भी रखा हैं।
