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Bangladesh Political Crisis: बांग्लादेश में आज रात होगा अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण, Mohammad Yunus होंगे PM

ढाका : बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गुरुवार रात शपथ लेगी। देश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने बुधवार को यह जानकारी दी। बांग्लादेश में गुरुवार रात होगा अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण सेना प्रमुख ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि.

ढाका : बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गुरुवार रात शपथ लेगी। देश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बांग्लादेश में गुरुवार रात होगा अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण

सेना प्रमुख ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि देश भर में स्थिति में काफी सुधार हो रहा है और अगले तीन-चार दिन में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे शपथ लेगी। इसमें 15 सदस्यों की सलाहकार परिषद होगी।

रिपोर्ट के अनुसार, जनरल वकर-उज-जमान ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर यूनुस से बात की है। उन्होंने कहा, “मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि वह इस काम को करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मुझे यकीन है कि वह हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ले जाने में सफल होंगे और इससे हमें लाभ होगा।”

सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा में शामिल लोगों को “बख्शा नहीं जाएगा” और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मंगलवार को संसद भंग कर दी थी। वर्ष 2009 में सत्ता संभालने के बाद से लगातार चौथी बार पद पर आसीन हसीना ने सरकार के खिलाफ उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए, सोमवार को इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़ दिया था। वह फिलहाल भारत में हैं। नौकरियों में आरक्षण के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ था।

माना जाता है कि प्रदर्शनों के मुख्य समन्वयकों में से एक नाहिद इस्लाम देश में अंतरिम सरकार के गठन में प्रमुख व्यक्तियों भूमिका निभा रहे हैं। इस्लाम ने सोमवार को मीडियाकर्मियों से कहा था कि वह “अगले 24 घंटे के भीतर” एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें छात्र समुदाय और नागरिक समाज के सदस्यों का भी उचित प्रतिनिधित्व होगा।

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