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शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना को राज्य संचालित हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने के अलावा वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 पद भरने को मंजूरी दे दी।
इसके अलावा 1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लाऊन पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप-समिति को मंजूरी दी, जिसके सदस्यों में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा शामिल हैं।
इस समिति को रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के लिए परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया, जबकि पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद जांच और अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक रिक्त रखे गए।
इसने राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, इसने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को मजबूत करने का निर्णय लिया।
विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को यशवंत सिंह परमार ऋण योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा स्थित नागरिक अस्पताल तथा सिरमौर जिले के पांवटा साहिब स्थित नागरिक अस्पताल में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी दी, ताकि उन्हें आधुनिक देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके।
