हरियाणा: ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर’ के तहत अब तक 52.54 करोड़ रुपये की सब्सिडी की गई वितरित

December 12, 2024

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान बताया गया कि अब तक राज्य भर में 45.90 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के 9,609 रूफटॉप सौर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार ने अब तक लाभार्थियों को 52.54 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है, जिससे सौर ऊर्जा अपनाने को और बढ़ावा मिला है।

आगे देखते हुए, राज्य सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सरकारी संपत्तियों के डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित कर रहा है। अब तक 3,011 भवनों के लिए साइट सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें 91.78 मेगावाट की संभावित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की पहचान की गई है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (एनआरई) ने कैपेक्स मॉडल के तहत 8.4 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के दिशा-निर्देशों के तहत प्रत्येक जिले में मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करेगा।

इस योजना का उद्देश्य सभी घरों में सौर-आधारित घरेलू प्रकाश व्यवस्था, गांवों में सौर-आधारित जल प्रणाली, कृषि उद्देश्यों के लिए सौर पंप और सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ने रेखांकित किया कि इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों को ऋण की सुगम सुविधा के लिए इस प्रक्रिया में बैंकों को सक्रिय रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को बताया गया कि हरियाणा ने पहले ही सौर उपकरणों की स्थापना के लिए उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में 2,700 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है।

इसके अलावा, राज्य में जमीनी स्तर पर स्थापना प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए 100 आईटीआई मास्टर ट्रेनर हैं। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके तहत घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्य वित्तीय सहायता (एसएफए) प्रदान की जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य गांवों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच विकसित करना और बिजली बिलों पर पैसे बचाने के अलावा ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।

बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह; दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवास; उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीना; हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के महानिदेशक श्री एस. नारायणन; और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।