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One Nation One Election Bill ; नई दिल्ली : एक देश एक चुनाव को हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 ने मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे। बता दें कि गुरुवार को कैबिनेट ने जिन दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, उनमें से पहला विधेयक तो एक देश एक चुनाव का है और दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए है। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। आइए जानते है विस्तार से…
दरअसल, यह बिल अगर पास हो जाता है तो देश में एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक ही साल में कराए जाएंगे। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पेश की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव, पूरे चुनावी प्रक्रिया को बदल सकते हैं। वही विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट का विराध किया है।
आपको बता दें कि सत्ता पक्ष बीजेपी जब से सरकार में आई है, आने के बाद से वह एक चुनाव कराने पर जोर दे रही है। वही नीति आयोग ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अगले ही साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस प्रस्ताव को अपने संबोधन में उल्लेख किया था। 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता को दोहराया।
हालांकि, एक देश एक चुनाव बिल पार्टी के 2014 और 2019 के चुनावी घोषणापत्रों में शामिल रहा है। वहीं अब बीजेपी अन्य दलों के साथ विचार कर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का तरीके को लागू करने की पूरी कोशिश करेगी। इससे चुनाव पर खर्च तो कम होगा ही साथ ही सरकार अपने विकास कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेगी।
