सरकार ने थ्री टेस्ला एमआरआई मशीनों के लिए जारी किए 85 करोड़ : CM Sukhu

January 4, 2025

रोहड़ू: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र को सब जज कोर्ट की सौगात दी है। शनिवार को कोटखाई प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कोटखाई के सीएचसी का दर्जा बढ़ा कर नागरिक अस्पताल करने व सब-जज कोर्ट खोलने की घोषणा की। साथ ही कोटखाई में उपमंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान प्रगतिनगर में सिविल व मेकेनिकल इंजीनियंरिंग कोर्स शुरू करने के साथ-साथ आईटीआई प्रगतिनगर में डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा सोलर टेक्नीशियन के नए ट्रेड शुरू करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए पीएमजीएसवाई, 60 करोड़ की नाबार्ड तथा राज्य सरकार के फंड से 16 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च किए हैं। दो वर्ष में कुल 286 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आने वाले समय में विकास के लिए और धन व्यय किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। मंडी मध्यस्थता योजना की 163 करोड़ रुपए की देनदारियां क्लीयर की। छोटे सेब बागवानों की मदद करने के लिए हमने इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। अगले वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन पर वजन भी लिखा जाएगा। पराला मंडी का निर्माण कार्य पूरा किया और 100 करोड़ की लागत से फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया।

उन्होंने कहा कि सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक डेढ़ रुपए बढ़ाकर 12 रुपए किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और केंद्र सरकार के सर्वे में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। उन्होंने कहा कि 3000 शिक्षकों की भर्ती बैचवाइज आधार पर की गई है और 3000 अध्यापकों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोडिंर्ंग स्कूल खोल रही है। सरकार ने आईजीएमसी, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में थ्री टेस्ला एमआरआई के लिए 85 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

राज्य सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें लगाने पर खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के छह हजार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। 27 वर्ष की आयु तक विधवाओं के 23 हजार बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू की गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान , ओएसडी रितेश कपरेट व सौरभ चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, प्रबंध निदेशक एचपीएमसी सुदेश कुमार मोक्टा विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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