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‘प्रधानमंत्री की नींद उड़ने वाली है, INDIA ब्लॉक की नहीं’, पीएम मोदी को केसी वेणुगोपाल का जवाब

May 2, 2025

‘प्रधानमंत्री की नींद उड़ने वाली है, INDIA ब्लॉक की नहीं’, पीएम मोदी को केसी वेणुगोपाल का जवाब

नेशनल डेस्क: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर कड़ा हमला किया, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं के कार्यक्रम में शामिल होने पर “कई लोगों की नींद में खलल” डालने की बात कही थी। वेणुगोपाल ने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री की नींद उड़ने वाली है, ‘इंडिया’ ब्लॉक की नहीं।

केसी वेणुगोपाल का बयान
वेणुगोपाल ने कहा, “हम तो शांति से सो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सो पाना मुश्किल होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाएगी, खासकर जाति जनगणना लागू करने और आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने को लेकर। वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वे महिला आरक्षण विधेयक की तरह ही जाति जनगणना के मुद्दे को भी टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस इसे ऐसे नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी कहा, “हम इस पर अधिकतम दबाव डालेंगे, खासकर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए।”

प्रधानमंत्री मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन समारोह के दौरान विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है,” यह टिप्पणी उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की उपस्थिति को लेकर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से कहना चाहता हूं, आप इंडी गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ हैं, और शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज का यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है।” हालांकि, इस बयान का मलयालम में अनुवाद करते वक्त कुछ गलती हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने बाद में कहा, “संदेश जहां जाना था, वहां पहुंच गया है।”

जाति जनगणना और आरक्षण
प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान केंद्र सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के निर्णय के बाद आया है। 30 अप्रैल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की थी कि इस बार की जनगणना में जाति की जानकारी भी ली जाएगी, जिससे जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध होंगे। अब, कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की योजना बना रही है, खासकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए।

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