घर बैठे पोर्टल पर आवेदन कर 30 दिनों में हासिल करें जमाबंदी सहित 4 सेवाएं, पटवारी के अधिकार अब नागरिकों के पास

June 14, 2025

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग में व्यापक सुधार और भ्रष्टाचार रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले ई-रजिस्ट्री पोर्टल (e-registry portal) शुरु किया और अब ई-जमाबंदी सेवा शुरु की गई है। अभी तक जमाबंदी सहित अन्य सेवाओं के लिए फर्द केंद्र में लंबी लाइनें लगती थी लेकिन अब वैबसाइट http://easyjamabandi.punjab.gov.in/ पर क्लिक कर इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है और यह सेवा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां की मौजूदगी में एडिशनल चीफ सैक्रेटरी कम फाइनांशियल कमिश्नर रैवेन्यू (एफसीआर)अनुराग वर्मा से ई-जमाबंदी को लेकर विस्तार से प्रजैंटेशन दी। राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकार की ओर से ई-जमाबंदी की शुरुआत की गई है। जिसके जरिए नागरिक ों को भ्रष्टाचार मुक्त, सुचारु, परेशानी रहित और पारदर्शी सेवाएं सफलता पूर्वक प्रदान की जाएंगी। अनुराग वर्मा ने बताया कि यह पोर्टल 5 सेवाएं प्रदान करेगा।

इसमें जमाबंदी, इंतकाल प्राप्त करना, इंतकाल करवाना, रपट एंट्री और फर्द बदर (भूमि रिकार्ड में सुधार) जैसी सेवाएं व्हाट्सएपप पर उपलब्ध होंगी।
उन्होंने बताया कि अभी तक फर्द केंद्रों में जमाबंदी सहित अन्य कामों की सुविधा थी। राज्य में हर साल 40 लाख लोग जमाबंदी निकलवाते हैं और इसके बदले राज्य सरकार 45 करोड़ रुपए खर्च करती थी।

अब ई-जमाबंदी पोर्टल पर जाकर अपनी जमाबंदी चुन कर 50 रुपए फीस की अदायगी ऑनलाइन माध्यम से करने के बाद अब मोबाइल पर डिजिटल हस्ताक्षर जमाबंदी की कापी मिलेगी। इससे लोगों के रजिस्ट्रार दफ्तर, पटवारी को तलाश करने की जरुरत नहीं होगी। यही नहीं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए यह एक नायाब उपाय लागू किया गया है। सिर्फ वैबसाइट पर जाकर एक आसान सा फार्म भरने और फीस जमा करने पर व्हाटसएप्प पर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी प्राप्त की जा सकती है। सेवा 27/7 उलब्ध है।

आवेदक सेवा केंद्र पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है या फिर 1076 पर फोन कर डोर स्टेट सेवा सहायक को घर बुला कर फार्म भरवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन मिलते ही राजस्व विभाग से मोबाइल पर संदेश मिलेगा।

30 दिन का समय निर्धारित
अनुराग वर्मा ने बताया कि पोर्टल पर फार्म भरने के 15 दिन के अंदर पटवारी रिपोर्ट कर कानूनगो के पास भेजेगा। इसके बाद कानूनगो तहसीलदार के पास केस भेजेगा और तहसीलदार अंतिम फैसला लेगा। इसमें कुल 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के डिप्टी कमिश्नर की यह जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित समय में इसे पूरा करके आवेदक के व्हाट्सएप्प पर जमाबंदी व अन्य मांगे गए दस्तावेज भेजे। ई-रजिस्ट्री की तर्ज पर पोर्टल पर एक आप्शन है कि अगर इस काम के लिए कोई भी मुलाजिम पैसों की मांग करता है तो आसान सा फार्म भर कर उसे सबमिट करते ही तुरंत एक्शन का विकल्प दिया गया है।

500 रुपए सब्सक्रिप्शन फीस देकर मैंबर बनें
राजस्व विभाग ने वैबसाइट पर एक अन्य बड़ी सुविधा मुहैया कराई है। कोई भी व्यक्ति या एनआरआई अब एक साल में 500 रुपए सब्सक्रिप्शन फीस देकर मैंबर बन सकता है। अगर उसकी इजाजत के बगैर उसकी जमीन के रिकार्ड में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या बदलाव किया जाता है तो इसकी जानकारी उसे व्हाट्सएप्प पर उपलब्ध कराई जाएगी। वह तुरंत पोर्टल के जरिए इसकी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा मैंबर कभी भी अपने जमीन के रिकार्ड की खुद जांच कर सकता है।