
मेरठ (आकाश द्विवेदी)। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और देश में सतत परिवहन के लिए सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा 20 जून 2025 को मेरठ में सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में सरकार की SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) योजना की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को रेखांकित किया गया।
पेट्रोल में इथेनॉल की तरह अब सरकार का बड़ा लक्ष्य सीएनजी एवं पीएनजी में बायोगैस का मिश्रण है। मंत्रालय ने देश भर में 106 सीबीजी प्लांट के जरिए अभी एक प्रतिशत बायोगैस का मिश्रण सीएनजी में शुरू कर दिया है जिसे अगले तीन-चार साल में बढ़कर 5% तक पहुंचना है। 2029 तक देश में सीबीजी प्लांट की संख्या करीब 500 हो जाएगी जिससे इस 5% के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकेगा। मौजूदा समय में 82 सीबीजी प्लांट निर्माणाधीन है।
SATAT योजना, जिसे 1 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था, का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और निजी क्षेत्र को जोड़ते हुए सीबीजी उत्पादन को बढ़ाना है। अब तक देशभर में 106 सीबीजी संयंत्र चालू हो चुके हैं जबकि 82 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी है, जहां 22 संयंत्र चालू हो चुके हैं और 24 निर्माणाधीन हैं।
कार्यक्रम के दौरान मोहित धवन (HPCL-CBG प्रमुख) ने कहा कि सीबीजी प्लांट्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बन रहे हैं। इससे किसान, गोशालाएं और युवा उद्यमी सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि HPCL सीबीजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ तकनीकी सहयोग भी दे रहा है।
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) के निदेशक ने विकास सिंह बताया कि मंत्रालय ने सीबीजी को प्राथमिकता में रखा है और इसके लिए कई नीतिगत प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि CBG की CGD नेटवर्क में आपूर्ति के लिए नीति बन चुकी है और सरकार CBG को CNG और PNG के विकल्प के रूप में मजबूत बना रही है।
इस मौके पर अरुण जग्गी (डायरेक्टर, सर्किल CBG) ने कहा कि देश में अपार बायोमास संसाधन हैं, जिन्हें यदि इसे एकत्र कर उपयोग में लाया जाए तो ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जैविक खाद के रूप में निकलने वाला FOM किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है।
कार्यक्रम में बताया गया कि कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW), प्रेसमड, और रसोई कचरे से बायोगैस का उत्पादन कर उसे सीबीजी में बदला जा रहा है। इसके कई फायदे सामने आए हैं—जैसे ग्रीनहाउस गैसों में कमी, जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कचरा प्रबंधन, और विदेशी मुद्रा की बचत।
पंजाब में CBG की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हुई, जहां वर्तमान में 16 सीबीजी प्लांट्स कार्यरत हैं और 25 नए संयंत्र प्रस्तावित हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि इन प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना होती है, तो न केवल वहां के किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पराली जलाने की समस्या से भी स्थायी रूप से छुटकारा मिलेगा। इससे पंजाब की वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।
सरकार की ओर से वित्तीय सहायता योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें बायोमास मशीनरी खरीदने के लिए BAM स्कीम और पाइपलाइन बिछाने के लिए DPI स्कीम प्रमुख हैं। इसके अलावा MNRE और MOHUA जैसे मंत्रालयों से केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता और अनुदान भी प्राप्त हो रही है। HPCL के इस प्रयास से मेरठ और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पंजाब जैसे राज्यों को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘हरित भारत’ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।
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