नवांशहर: जिला स्वास्थ्य समिति की एक बैठक आज जिला प्रशासनिक परिसर, शहीद भगत सिंह नगर में उप-जिला मजिस्ट्रेट, नवांशहर अनमजोत कौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप-जिला मजिस्ट्रेट, नवांशहर अनमजोत कौर ने जिले में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप-जिला मजिस्ट्रेट, नवांशहर अनमजोत कौर ने स्वास्थ्य अधिकारियों और विभिन्न सहायक विभागों को जिले में बैक्टीरिया और दूषित जल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में सभी सहयोगी विभाग बैक्टीरिया और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मिलकर काम करें।
उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया से होने वाली डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तथा दूषित पानी से होने वाली डायरिया, उल्टी, हैजा, पीलिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अंतर-विभागीय सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए हर शुक्रवार को डेंगू ते वार अभियान के तहत घर-घर जाकर सर्वे किया जाए ताकि लार्वा को खत्म किया जा सके और आम जनता को लार्वा की पहचान के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि अगर किसी घर या संस्थान में पहली बार डेंगू का लार्वा मिलता है तो चेतावनी नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने शहरी निकाय और पंचायत विभाग को भी निर्देश दिए कि अगर किसी घर या संस्थान में दूसरी बार डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसका चालान किया जाए।
इस अवसर पर उन्होंने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत सरकार नवांशहर में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान चला रही है। इस 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इस अभियान के दौरान, टीबी के उन संदिग्ध रोगियों की जाँच की जानी चाहिए, जिन्हें टीबी होने का उच्च जोखिम है। इस श्रेणी में मधुमेह रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन, भट्टों, ढाबों पर काम करने वाले श्रमिक और शराब पीने वाले शामिल हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एनीमिया की जाँच और रक्तचाप व शुगर की जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला का 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण हो ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके और चार एएनसी जाँच पूरी की जा सके और घरेलू प्रसव को रोका जा सके।
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