J&K को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया साफ़

August 4, 2025

J&K full statehood status : जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिलने की अफवाहों को कमज़ोर करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उन्होंने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में “कुछ सकारात्मक” होने की उम्मीद भी जताई। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार बैठकों के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने की चर्चा शुरू हुई।

अब्दुल्ला ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, “मैंने कल जम्मू-कश्मीर में क्या होने वाला है, इस बारे में हर संभव संभावना और संयोजन सुना है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि कल कुछ नहीं होगा – सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। मैं संसद के इस मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ सकारात्मक होने को लेकर अभी भी आशावादी हूं, लेकिन कल नहीं।”

उन्होंने दिल्ली में संघ नेतृत्व के साथ किसी भी बैठक या बातचीत से भी इनकार किया। “यह बस एक आंतरिक भावना है। देखते हैं कल इस समय क्या होता है।”

इस दिन खत्म हुआ था अनुच्छेद 370
5 अगस्त, 2019 को, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अलावा, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख – में विभाजित कर दिया गया था।

PM और राष्ट्रपति की मीटिंग
रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दिलचस्प बात यह है कि बैठक का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। आमतौर पर, ऐसी बैठकों के बाद पीआईबी का एक बयान जारी होता है। कुछ घंटों बाद, अमित शाह ने राष्ट्रपति के साथ आमने-सामने की बैठक की। महीने के पहले दो दिनों में, गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख सत शर्मा और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता के साथ भी बैठकें कीं।

अमित शाह से मीटिंग
सोमवार को, ऑल जेएंडके शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रज़ा अंसारी ने केंद्र शासित प्रदेश की ज़मीनी हकीकत पर चर्चा करने के लिए शाह से मुलाकात की। इन बैठकों को देखते हुए, विशेषज्ञों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि यह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने की पूर्वसूचना हो सकती है।

फिर से होंगे चुनाव
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द होने के बाद से, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, दोनों ने कई मौकों पर बिना कोई समय-सीमा बताए राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया है। ऐसी भी अफवाहें हैं कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के साथ नए चुनाव कराने की शर्त भी हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव तब हुए थे जब यह केंद्र शासित प्रदेश था।

अब्दुल्ला ने जून में इस मामले का ज़िक्र करते हुए कहा था कि अगर राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराए जाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, “मैंने पढ़ा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव नए सिरे से कराने होंगे। उन्हें ऐसा करने दीजिए, उन्हें किसने रोका है।”