राज्यसभा में भी पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, अश्विनी वैष्णव बोले- ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा

August 21, 2025

नई दिल्ली: राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्ष के तीव्र विरोध और नारेबाजी के बीच ‘ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक’ को पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा द्वारा पहले ही पारित हो चुका था, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे राज्यसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कानूनी ढांचे के तहत लाना और इसके विभिन्न पहलुओं को विनियमित करना है। केंद्रीय मंत्री ने विधेयक के तीन मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला:

1. ई-स्पोर्ट्स: इसमें वे खेल शामिल हैं जिनमें लोग टीम बनाकर खेलते हैं और जिनमें रणनीतिक सोच, समन्वय और टीमवर्क की आवश्यकता होती है। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के तहत ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए एक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा।

2. ऑनलाइन सोशल गेम्स: इसमें सॉलिटेयर, शतरंज और सोडुकू जैसे खेल शामिल हैं। इस विधेयक में इन खेलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।

3. ऑनलाइन मनी गेम्स: केंद्रीय मंत्री ने इसे ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम’ बताते हुए कहा कि यह समाज में विशेष रूप से मध्यम वर्ग के युवाओं में एक बड़ी समस्या बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के गेम्स के कारण कई परिवारों की जमा-पूंजी बर्बाद हो रही है और इससे मानसिक विकार, लत और हिंसक व्यवहार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री ने विधेयक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसके ज़रिए सरकार समाज के हितों की रक्षा कर रही है, विशेष रूप से उन युवाओं की जो इस लत में फंसे हुए हैं।

विपक्ष का विरोध

इस विधेयक को पारित करते समय राज्यसभा में विपक्ष ने विरोध किया और नारेबाजी की। विपक्ष ने विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति जताई, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक नफे-नुकसान के लिए इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को युवाओं और मध्यम वर्ग के हितों की चिंता नहीं है, और वे सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।

मंत्री ने कहा, “हम सभी जानते हैं कि पहले चिटफंड स्कीमों के कारण कितने परिवार बर्बाद हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कानून लाकर इस समस्या का समाधान किया। अब इस विधेयक के माध्यम से हम ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्याओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।”