2017 में तीन तलाक पर प्रतिबंध के बाद, सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों में अन्य तलाक प्रथाओं की वैधता की जांच करेगा

November 19, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मुसलमानों में प्रचलित तलाक के कुछ ऐसे तरीकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जो कथित तौर पर पत्नियों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं।

दो याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर, बुधवार को निर्धारित की।

न्यायालय पत्रकार हीना बेनज़ीर के मामले में दलीलें सुन रहा था, जो याचिकाकर्ताओं के एक समूह में से एक हैं। बेनज़ीर ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने खुद तलाक दिए बिना, अपने वकील द्वारा भेजे गए तलाकनामे के ज़रिए उन्हें तलाक देने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह तरीका इस्लामी रीति-रिवाजों और उनके अधिकारों, दोनों का उल्लंघन करता है।

उनके वकील ने दलील दी कि 11 पन्नों के तलाकनामे में पति के हस्ताक्षर नहीं थे और तलाक कथित तौर पर पति के अलावा किसी और ने दिया था। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रथा के कारण अगर वह दोबारा शादी करती हैं, तो उन्हें एक साथ दो पुरुषों से विवाहित माना जा सकता है।

“उनकी जान खतरे में है,” वकील ने अदालत से कहा, और तर्क दिया कि एक अमान्य तलाक उन्हें “बहुपतित्व जैसी” स्थिति में धकेल सकता है।

अदालत को बताया गया कि बेनज़ीर के पति पहले ही “आगे बढ़ चुके हैं”, दूसरी महिला से दोबारा शादी कर चुके हैं और दूसरी शादी से उनका एक बच्चा भी है। प्रतिवादी-पति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने तर्क दिया कि तलाक देने का यह तरीका इस्लाम में प्रचलित है।

हालांकि, पीठ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। “समस्या आपके और उनके बीच है। यह अभिनव भेदभावपूर्ण प्रथा कैसे गढ़ी जा रही है? कोई किसी को नियुक्त करता है… एक पति अपनी पत्नी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन एक वकील उसके लिए तलाक कैसे सुना सकता है? क्या वह इतना अहंकारी है कि वह अपनी पत्नी को सीधे तलाक देने का प्रस्ताव भी नहीं रख सकता? जो भी सर्वोत्तम धार्मिक प्रथा है, उसे उसका पालन करना चाहिए। क्या यही एक महिला की गरिमा है जिसका हम पालन करते हैं?” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा।

अदालत ने आगे टिप्पणी की कि पति को अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए अपनी ज़िंदगी का आनंद लेने का अधिकार नहीं हो सकता।

पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे की गंभीरता से जाँच करेगी और कहा कि “तलाक-ए-हसन आज भी लागू है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि इसमें किस हद तक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”

तलाक-ए-हसन में, तलाक-ए-बिद्दत (तत्काल तीन तलाक) के विपरीत, पति एक बार में तीन बार तलाक नहीं कहता। इसके बजाय, वह लगातार तीन महीनों में एक बार तलाक कहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक पाते हुए रद्द कर दिया था। एक अन्य याचिकाकर्ता, नाज़री निशा, व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और अपनी परिस्थितियाँ बताते हुए कहा कि उनके पति ने उन्हें इसी तरह अनियमित तरीके से तलाक देने का प्रयास किया। उन्होंने स्कूल में दाखिला, पासपोर्ट और अपने पाँच साल के बच्चे के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया क्योंकि कथित तलाक के दस्तावेज़ पर उनके पति के हस्ताक्षर नहीं थे।

उनकी दलीलें सुनने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सामने आने वाली सभी समस्याओं का विवरण देते हुए एक आवेदन दायर करें, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकें कि बच्चे की शिक्षा और उसके जीवन व सम्मान की रक्षा के लिए।

न्यायालय ने ऐसा आवेदन दायर करने की अनुमति प्रदान की और कहा कि महिला और बच्चे के कल्याण और सुरक्षा के लिए विशिष्ट निर्देश आवश्यक प्रतीत होते हैं।

न्यायालय ने प्रतिवादी पति को अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित रहने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी वैध तलाक प्राप्त करने के लिए वैध प्रक्रिया का पालन करे। इस मामले की अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय तलाक प्रथा की वैधता की जाँच करेगा।

ये भी पढ़ें : Holi 2026: शादी के बाद पहली होली ससुराल में क्यों नहीं मनानी चाहिए, जानिए क्या कहती हैं परंपराएं