स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में 67 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की आधारशिला रखी

January 25, 2026

कोटा (राजस्थान): लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को कोटा में 67 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट कामों की नींव रखी, जिसमें गरीबों को पक्का घर देने की सरकारी कोशिशों के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 832 घर शामिल हैं।

उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, “कोटा संसदीय क्षेत्र के जगपुरा इलाके में 832 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स सहित 67 करोड़ रुपये की विभिन्न डेवलपमेंट परियोजनाओं की नींव रखी गई। यह पहल सिर्फ इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम लोगों के ‘अपना घर’ होने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब परिवार को पक्की छत, बिजली, पानी, सड़कें और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता को ज़मीन पर लगातार लागू किया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “कम आय वाले परिवारों के लिए आसान किस्तों में घर के मालिक बनने का सपना पूरा करना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है।”

कोटा से सांसद बिरला ने कहा कि जगपुरा जैसे इलाकों में हाल के सालों में सड़कों, बिजली, पानी की सप्लाई और आवास जैसे सेक्टरों में जो बदलाव देखे गए हैं, वे डेवलपमेंट की निरंतरता को दिखाते हैं।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार, स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रशासन के मिले-जुले प्रयासों से सड़कें, बेहतर पानी की सप्लाई, सामुदायिक भवन, खेल के मैदान और स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डेवलपमेंट सेवा और सहानुभूति की भावना के साथ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।”

ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक पार्टियों को राजनीति को एक तरफ रखकर संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

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लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (AIPOC) के समापन पर मीडिया से बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि सदन में लगातार जानबूझकर रुकावटें और गड़बड़ी देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि जब सदन में रुकावटें होती हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान नागरिकों का होता है, और उन्होंने रुकावट के बजाय चर्चा और बातचीत की संस्कृति को मजबूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और सदस्यों से अपील करते हुए बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के प्रति जवाबदेही सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन और हर पल तक फैली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पीठासीन अधिकारी सिर्फ़ कार्यवाही चलाने वाले नहीं होते, बल्कि वे संविधान के रक्षक और लोकतांत्रिक मर्यादा के संरक्षक होते हैं, और यह भी कहा कि उनकी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और दृढ़ता सदन की दिशा तय करती है।

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19 से 21 जनवरी, 2026 तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।