
चंडीगढ़: फ़ूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को मज़बूत करने के मकसद से एक बड़े वेलफेयर कदम के तहत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत राज्य भर के 40 लाख परिवारों को अप्रैल से हर तीन महीने में मुफ़्त राशन किट मिलेंगी।
इस योजना का ऐलान करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत लाभार्थियों को पहले से बांटे जा रहे गेहूं का सप्लीमेंट होगी।
उन्होंने इस कदम को सरकार की “नैतिक ज़िम्मेदारी” बताया ताकि यह पक्का किया जा सके कि पौष्टिक खाना हर घर तक पहुंचे, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोगों तक।
हर किट में क्या होगा?
इस स्कीम के तहत, हर एलिजिबल परिवार को मिलेगा:
2 kg मूंग-चना दाल
2 kg चीनी
1 kg आयोडीन वाला नमक
200 ग्राम हल्दी पाउडर
1 लीटर सरसों का तेल
ये चीज़ें NFSA के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने पहले भी देश की फ़ूड सिक्योरिटी पक्का करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन राज्य में कुछ परिवारों को अभी भी बैलेंस्ड खाना नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा, “यह पहल हमारी इस कमिटमेंट को दिखाती है कि हम यह पक्का करना चाहते हैं कि पंजाब में कोई भी परिवार भूखा न सोए।”
डिस्ट्रीब्यूशन पर मार्कफेड की नज़र
मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्कफेड इस स्कीम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी। फ़ूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट मुफ़्त डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करेगा, जिसे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से सपोर्ट मिलेगा। क्वालिटी की सख्त जांच की जाएगी, और गड़बड़ियों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
न्यूट्रिशन और वेलफेयर पर फोकस
स्कीम के बड़े असर पर ज़ोर देते हुए, मान ने कहा कि इस पहल से बच्चों और कमज़ोर परिवारों में न्यूट्रिशन लेवल में काफ़ी सुधार होगा। उन्होंने दोहराया कि आने वाला राज्य बजट समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए लोगों पर केंद्रित वेलफेयर उपायों को और बढ़ाएगा।
इस बीच, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस स्कीम से लाखों गरीब और दलित परिवारों को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है, उन्होंने इसे इनक्लूसिव डेवलपमेंट की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
फ़ूड किट का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रैल में शुरू होने वाला है, जो हाल के सालों में राज्य सरकार द्वारा किए गए सबसे बड़े फ़ूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन में से एक है।
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